नागपूर  : समृद्धी महामार्गासाठी अधिग्रहित केलेल्या आर्णी (जि. यवतमाळ) तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर माहूर (जि. नांदेड) येथील दत्त शिखर संस्थानने दावा केला आहे. या प्रकरणी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने आर्णी तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यावर स्थगिती आणली.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आर्णीसह तालुक्‍यातील कोळवण, सुकळी गावातील 6 हजार 403 एकर जमीन निजाम सरकारने त्या काळी त्यांना दिली होती. त्यावर शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण करून शेती करण्यास सुरुवात केली. याच जमिनीतून समृद्धी राष्ट्रीय महामार्गसुद्धा गेला आहे. त्याचा मोबदला म्हणून सरकारने दहा ते वीस कोटी रुपयांची रक्कम पारित केली आहे. माहूर येथील दत्त शिखर संस्थानने या जमिनीवर दावा करीत यवतमाळ येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली. मात्र, त्यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला.
त्यामुळे, देवस्थानने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. न्यायालयाने दत्त शिखर संस्थानला एक महिन्याचा कालावधी देत शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला देण्यावर स्थगिती आणली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 25 सप्टेंबरला होणार आहे. उच्च न्यायालयात आर्णी तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांच्या बाजूने ऍड. प्रवीण देशमुख यांनी, संस्थानतर्फे ऍड. सुभाष नेमाडे यांनी आणि शासनातर्फे ऍड. कल्याणी देशपांडे यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती झेड. ए. हक यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.