नंदोरी : पंतप्रधान पोषण शक्ती निर्माण योजना म्हणजेच पूर्वीच्या शालेय पोषण आहार योजनेसाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात येतो. योजनेसाठी शाळांना अनुदान देण्यात येते. त्याचा हिशेब तपासण्यासाठी लेखा परीक्षण होणार आहे. याला शिक्षकांचा विरोध असताना प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून अखेर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.

या लेखा परीक्षणात पहिल्यांदाच पाच वर्षांचे शाळांना मिळालेल्या अनुदानाचा आढावा घेण्यात येणार आहे. शिक्षकांचा विरोध धुडकावून पुढील महिन्यापासून या लेखापरीक्षणाला प्रत्यक्षात सुरवात करण्यासाठी जय्यत तयारी सुरू झालेली आहे.

प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण करण्याच्या दृष्टीने व प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पट नोंदणी व उपस्थितांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी विद्यार्थ्यांची गळती थांबविण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत पोषण आहार योजना राज्यात १५ ऑगस्ट १९९५ पासून राबविण्यास सुरवात झाली आहे. राज्यातील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या ८६ हजार ५०० शाळांमधील १ कोटी १५ लाख विद्यार्थ्यांना या पोषण आहार योजनेचा लाभ मिळतो. यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून सुमारे १ हजार ७०० कोटी रुपयांचे अनुदान दरवर्षी प्राप्त होत असते. महिला बचत गट, महासंघ, संस्थांकडून २००८ पासून विद्यार्थ्यांना शिजविलेल्या पोषण आहाराचे वाटप करण्याला प्राधान्य देण्यात आले.

शाळांनी दर्शविला होता विरोध

जुलैमध्ये या शाळांच्या लेखापरीक्षणाला सुरवात होणार होती. मात्र, शाळांनी त्याला विरोध दर्शविला होता. दरम्यान शिक्षण विभागाने काही शाळांमधील मुख्याध्यापक, शिक्षक यांच्या ऑनलाइन बैठका घेऊन त्यांना सर्व माहिती समजावून सांगितले आहे. लेखापरीक्षणामुळे योजनेत सतत पारदर्शकता कायम राहणार आहे. तसेच रेकॉर्ड अद्ययावत ठेवण्याची सवयही शाळांना लागणार आहे. याबाबत शाळांना अधिकाऱ्यांकडून मार्गदर्शन करण्यात आल्याने शिक्षकांचा लेखापरीक्षणाला असलेला विरोध मावळणार का,असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.