धामणगाव रेल्वे (जि. अमरावती) : विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर महाराष्ट्रात जवळजवळ दीड महिन्याने महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. नवीन सरकार चांगले निर्णय घेईल, अशी आशा असताना विद्यमान सरकारने फडणवीस सरकारने घेतलेल्या कामांचा आढावा घ्यायला सुरुवात केली. याअंतर्गत मुंबईतील आरे कारशेडला विरोध करून काम थांबविण्याचे आदेश दिले. आता नागपूर ते मुंबई या समृद्धी महामार्गाला स्थगिती देण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. यामुळे विद्यमान सरकार सूडबुद्धीचे राजकारण करीत असल्याचा आरोप भाजपचे आमदार प्रताप अडसड यांनी केला आहे. 

कसं काय? - हैदराबाद घटनेची पुनरावृत्ती, महिलेवर अत्याचार करून हत्या

विदर्भातील शेतकऱ्यांचा उत्पादित शेतमाल मुंबई व पुण्यात नेता यावा, विदर्भाला वैभव प्राप्त व्हावे, म्हणून मागील पाच वर्षांत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर ते मुंबई समृद्धी महामार्गाची मुहूर्तमेंढ रोवली. मात्र, महाबिघाडीच्या सरकारने या महामार्गासोबतच मुंबई, पुणे, नागपूर मेट्रो प्रकल्पाच्या कामाला स्थगिती देण्याचा प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे.

या प्रकल्पाचे काम थांबल्यास मोठ्या शहरांच्या विकासाला खीळ बसणार असतानाच आता ग्रामीण भागात नगर परिषद, नगरपंचायत यांना देण्यात आलेला वेगवेगळ्या योजनांअंतर्गत निधी तसेच लोकप्रतिनिधींनी मागील सरकारमध्ये सुचविलेल्या गावाअंतर्गत मूलभूत सुविधा पुरवणे (25/15), ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी दिलेले अनुदान सरकारी तिजोरीत परत घेऊन या कामांना स्थगिती देण्याचे आदेश काढले आहे, असा अरोपही धामणगाव विधानसभा मतदारसंघातील भाजपचे आमदार प्रताप अडसड यांनी केला. 

क्या बात है! - अभिमानास्पद! वैशाली सोमकुंवर यांनी उंचावली नागपूरची मान 

कामेच रद्द करण्याचा सपाटा

मागील पाच वर्षांत ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास देवेंद्र फडणवीस सरकारने केला आहे. रस्ते, नाल्या व जलयुक्त शिवारातून गावांचा चेहरामोहरा बदलला आहे. मागील सरकारची कामे सुरू असताना ग्रामीण भागासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याऐवजी ग्रामीण भागातील कामेच रद्द करण्याचा सपाटा या सरकारने सुरू केला आहे. हा ग्रामीण भागातील जनतेवर अन्याय आहे. विद्यमान सरकार सूडबुद्धीचे राजकारण खेळत आहे. हे थांबवावे; अन्यथा ग्रामीण जनता या सरकारला आगामी काळात स्वतःची जागा दाखविल्या शिवाय राहणार नाही, असेही आमदार प्रताप अडसड म्हणाले. 

ग्रामीण भागाच्या विकासाला खीळ

समृद्धी महामार्ग, मुंबई, पुणे व नागपूरच्या मेट्रो प्रकल्पासोबतच आता ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधा व तीर्थक्षेत्राच्या विकासकामांना स्थगिती देण्याचे आदेश या सरकारने काढून शहरासोबतच ग्रामीण भागाच्या विकासाला खीळ घालण्याचे काम केले आहे. हे सरकार सूडबुद्धीचे राजकारण ग्रामीण जनतेसोबत खेळत असल्याचा आरोप आमदार प्रताप अडसड यांनी केला आहे.