नंदोरी (जि. वर्धा) : माध्यमिक वर्गांना डि.एड. पास मास्तर आणि उच्च माध्यमिक वर्गांना बी. एड पास मास्तर असे आत्तापर्यंतचे राज्यातील शिक्षकांचे गणित होते. आता मात्र त्यात बदल होणार आहे.
राज्यात इयत्ता पहिली ते पाचवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी बीएड उत्तीर्ण उमेदवारांना पात्र ठरविण्यात येणार आहे. या उमेदवारांना नोकरीला लागल्यानंतर ब्रिज कोर्स पूर्ण करावा लागणार आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निकाल दिला आहे.
नगर येथील योगेश पोपटराव मैद यांनी खंडपीठात राज्य शालेय शिक्षण विभागाचे मुख्य सचिव व राज्य शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक यांच्याविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी बीएड उमेदवारांना संधी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली होती. त्यावर अनेकदा सुनावणी झाली. अलीकडेच त्यावर न्यायमूर्ती एम. व्ही. गांगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. सत्यजित बोरा यांनी, तर शासनाच्या वतीने ऍड. एस. बी. येवलेकर यांनी बाजू मांडली. एनसीटीईने इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी डीएड झालेले उमेदवार पात्र आणि त्यापुढील वर्गासाठी बीएड उत्तीर्ण असणे आवश्‍यक केले होते. 2012 नंतर शिक्षक होण्यासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण असणे बंधनकारक केले आहे. चालू शिक्षक भरतीत बीएड झालेल्यांना पहिली ते पाचवीसाठी घेण्यात यावे, अशी बाजू याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात मांडण्यात आली होती.

सविस्तर वाचा - कोरोना तपासणीत हयगयीला जबाबदार कोण? उच्च न्यायालयाची विचारणा

भरतीला अडथळा
आता बीएड झालेल्या उमेदवारांना पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शिकवता येणार आहे. या आदेशाने डीएड झालेल्या उमेदवारांमध्ये नाराजी पसरली आहे. राज्य शासनाने फेरविचार याचिका दाखल करावी किंवा सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या निकालामुळे शासनाच्या पवित्र पोर्टलद्वारे सुरू असलेल्या शिक्षक भरतीतही अडचण निर्माण होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.