अमरावती : महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट ‘अ’ (प्रशासन शाखा) शिक्षणाधिकारी पदावर शासन निर्णयानुसार राज्यातील १२ वर्ग दोन अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली. यामधील एक प्रभारी शिक्षणाधिकारी याच महिन्यात सेवानिवृत्त होणार असल्याने त्यांना जेमतेम 15 ते २० दिवसच या पदाची नवलाई अनुभवायला मिळणार आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण केल्यावर काही पदांना राजपत्रित दर्जा मिळतो. लवकर प्रमोशन मिळेल व इतर भत्ते मिळतील, या स्वप्नांनी अनेकांची सेवेला सुरुवात होते. प्रत्यक्षात सेवा करताना अनुभव निराळाच. गाडी तर सोडाच, कधी प्रवास भत्त्यासाठीसुद्धा वाद घालावा लागतो. नुकत्याच झालेल्या पदोन्नतीमध्ये १९९५ च्या वर्ग २ च्या तुकडीचे ‘भाग्य’ उजळले आणि तब्बल २५ वर्षांनंतर त्यांना वर्ग १ च्या खुर्चीवर बसायला मिळणार आहे. राज्यात वर्ग १ ची ५० पेक्षा अधिक पदे रिक्त असताना केवळ १२ अधिकाऱ्यांना ‘लॉटरी’ लागली आहे.

सविस्तर वाचा - कॅप्टन दिपक साठे, 84 वर्षांच्या आईला देणार होते सरप्राईज्
 

नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलात येत आहे. प्रशासनातील अनेक जिल्ह्यांत मुख्य प्रवाहातील शिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असताना शिक्षण व्यवस्थेतील पांढरा हत्ती म्हणून ओळख असलेल्या निरंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे भरण्यामागे शासनाला नेमके काय साधायचे आहे, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. जेमतेम एका वर्षात बहुतांश अधिकारी सेवानिवृत्त होत असल्यामुळे त्यांचा "योग्य' संवाद न झाल्यामुळे अधिकाऱ्यांना "विसावा' देण्याकरिता तर हा डाव रचला नसावा, अशी चर्चा शिक्षण वर्तुळात होत आहे. 

आताही दीर्घ प्रतीक्षेनंतर पदोन्नती झाली, मात्र महत्त्वाच्या पदांवर कनिष्ठ अधिकारी प्रभारी म्हणून बसवलेले आहेत. पदोन्नती मिळालेल्यांना दुय्यम पदे दिल्याने काहींची नाराजी झाली आहे. मुख्य पदाच्या लायक नसल्यामुळे किमान भविष्यात शासनाने आम्हाला प्रभार देऊ नये, अशी खंत एका अधिकाऱ्याने ‘सकाळ’जवळ व्यक्त केली आहे.

...तर प्रशासन गतिमान

शासनाने विहित मुदतीत पदोन्नती दिली तर अधिकाऱ्यांचा उत्साह कायम राहतो. दीर्घकाळ पदोन्नती होत नसल्यामुळे अनेक अधिकारी मूळ पदावर सेवानिवृत्त झाले आहेत. विहित मुदतीत पदोन्नती मिळाल्यास प्रशासन अधिक गतिमान होईल, असे मत एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.

संपादन : अतुल मांगे