नागपूर - मॅटने सुधारित आदेश दिल्यानंतरही सुरुवातीला टाळाटाळ करणाऱ्या गृहविभागाने अखेर १५४ पोलिस उपनिरीक्षकांच्या नियुक्तीचे आदेश काढले. सकाळने संबंधित विषय प्रकाशित केला होता. 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ८२४ पदांसाठी परीक्षा घेण्यात आली होती. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी १५४ जागा आरक्षित होत्या. खुल्या वर्गातील काही परीक्षार्थींनी या १५४ पदांच्या निवडीला मॅटमध्ये आव्हान दिले होते. त्यांच्या मते या सर्व १५४ जागा पदोन्नतीत भरण्यात आल्या. मॅटने प्रथम याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. या सर्व १५४ लोकांना त्यांच्या मूळ पदावर पाठविण्याचे आदेश दिले. लोकसेवा आयोग पदोन्नतीच्या जागा भरत नसल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनात आणून दिल्यानंतर ‘त्या’ सर्व १५४ लोकांना सेवेत रुजू करून घेण्याचे आदेश दिले. मात्र, कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून टाळाटाळ करण्यात येत होती. सचिव, कक्ष अधिकारी सुटीवर असल्याचे कारण पुढे करण्यात आले. मुख्यमंत्री यांनी आठवडाभर पूवीच स्वाक्षरी केल्याचे सांगितल्यावरही विभागातील अधिकाऱ्यांकडून त्यांची स्वाक्षरीच झाले नसल्याचे कारण देण्यात येत होते. 

अधिकाऱ्यांमुळे मुख्यमंत्रीही अडचणीत येणार होते. अनेक आमदारांनी हा मुद्दा सभागृहात उचलविण्याची तयारी केली होती. या संदर्भात वृत्त ‘सकाळ’ने प्रकाशित केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत:च विभागातील अधिकाऱ्यांची विचारणा केली. या सर्व लोकांना सेवेत रुजू करून घेण्याचे आदेश काढण्यास होत असलेल्या उशिरामुळे त्यांनी नाराजी व्यक्त करीत अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले.         

अखेर १५४ पीएसआय यांची नियुक्ती
त्यानंतर मंगळवारी रात्री १४८ लोकांना पीएसआय पदावर नियुक्ती देण्याचे आदेश देण्यात आले. काही तांत्रिक कारणामुळे इतर लोकांच्या नियुक्‍त्या रोखण्यात आल्याची माहिती आहे.