नागपूर  ः उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेंतर्गत (एचव्हीडीएस) प्रलंबित कृषीपंप वीजजोडणी देण्यासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून (एडीबी) कर्ज घेण्यासाठी ऊर्जामंत्री डॉ.  नितीन राऊत यांनी प्रस्ताव सादर केला आहे. कर्जस्वरूपात उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून मार्च २०१८ पर्यंतच्या प्रलंबित वीजजोडण्या देण्यात येणार आहे. त्यात विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना प्राधान्यक्रमाने जोडण्या मिळतील.

डॉ. राऊत यांनी बुधवारी उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत कर्जाच्या विषयावर चर्चा केली. चर्चेनंतर एचव्हीडीएस योजनेसाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून २ हजार २४८ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यासंदर्भात डॉ. राऊत यांनी प्रस्ताव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंजुरीसाठी सादर केला आहे.

हेही वाचा - संजय दत्तला झालेला कॅन्सर आहे तरी कोणता? कोणत्या व्यक्तींना आहे या कॅन्सरचा धोका? वाचा महत्वाची माहिती
 

एचव्हीडीएस योजनेसाठी राज्यात ५ हजार ४८ कोटी रुपये मंजूर केले असून, पंजाब नॅशनल बँक व बँक ऑफ बडोदाकडून दोन हजार ८०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले आहे. विदर्भ व मराठवाड्यातील एचव्हीडीएस योजनेअंतर्गत प्रलंबित कृषिपंपांच्या वीज जोडण्या देण्यासाठी दोन हजार २४८ कोटी रुपये कर्जाची गरज असून, या योजनेअंतर्गत मार्च २०१८ पर्यंतच्या प्रलंबित वीज जोडण्या देण्यात येणार आहेत.

एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून घेण्यात येणारे कर्ज हे विदर्भ व मराठवाडा विभागातील कृषी पंप वीज जोडणीकरिता लागणाऱ्या अनुदानाप्रीत्यर्थ शासनातर्फे घेण्यात येणार आहे. परंतु, या कर्जाचे वितरण हे संपूर्ण राज्यातील एचव्हीडीएसअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या कृषी पंप वीजजोडणीच्या प्रगतीवर आधारित असणार आहे. कर्ज व व्याज रकमेची परतफेड शासनातर्फे करण्यात येणार आहे. 

संपादन : अतुल मांगे