नागपूर - शहरातील फेरीवाल्यांचे 31 डिसेंबर 2016 पर्यंत पुनर्वसन करण्यात येईल. यासाठी महापालिकेने 51 हॉकर झोन निश्‍चित केले आहेत, असे शपथपत्र गुरुवारी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केले. 

शहरातील विविध वाहतूक व अतिक्रमणाच्या समस्येकडे लक्ष वेधणाऱ्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. मागील सुनावणीदरम्यान शहरातील रस्ते फेरीवालेमुक्त करून त्यांचे पुनर्वसन कधीपर्यंत करणार, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. यावर आयुक्तांनी उत्तर दिले. आयुक्तांच्या शपथपत्रानुसार टाऊन वेंडिंग कमिटीची बैठक नियमितपणे घेण्यात येणार आहे. यामध्ये हॉकर्सच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा वेळोवेळी दूर करण्यात येईल. ड्रॉ पद्धतीने फेरीवाल्यांना हॉकर्स झोनमध्ये जागा देण्यात येणार आहे. यासाठी हॉकर्स समिती गठित करण्यात आली आहे. ही समिती 15 ऑगस्टपर्यंत हॉकिंग झोनबाबत अहवाल देणार आहे. समितीच्या अहवालानंतरच 31 डिसेंबरपर्यंत फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्यात येईल. तसेच हॉकर्स झोनमध्ये जागा दिल्यानंतरही रस्त्यावर फेरीवाले आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. यामध्ये नोंदणीकृत व गैरनोंदणीकृत फेरीवाल्यांचा समावेश राहणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.

उच्चस्तरीय समिती स्थापन
पार्किंग, अनधिकृत बांधकाम, अतिक्रमण, रखडलेले प्रकल्प, वाहतूक कोंडी, वाहतूक नियमांची पायमल्ली इत्यादी समस्यांकडे लक्ष वेधणाऱ्या विविध याचिकांसाठी राज्य शासनाच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच उच्चस्तरीय समितीने समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती स्थापन केली आहे. सध्या सुरू असलेली मेट्रो व विकासकार्ये लक्षात घेता वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी उपसमितीची बैठक घ्यावी. त्यामध्ये मेट्रोचे व्यवस्थापकीय व्यवस्थापक यांचा समावेश असावा, असे निर्देश दिले.