गडचिरोली : नक्षल निर्मूलनासाठी शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यात आत्मसमर्पण योजना सुरू केली. या योजनेचा लाभ घेतलेल्या 712 नक्षलवाद्यांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हा प्रशासनाने गडचिरोलीत भूखंड उपलब्ध करून दिले. मात्र, घरकुल मंजुरीची प्रक्रिया संथगतीने सुरू असल्याने तीन वर्षांत केवळ दोनच घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण झाले.
गडचिरोली जिल्ह्यात 1982 मध्ये सुरू झालेल्या नक्षल चळवळीने गेली अनेक वर्षे विद्‌ध्वंसक कारवाया घडवून हैदोस घातला. चारशेवर नागरिकांचे बळी तर चकमक व भूसुरुंग स्फोटात दीडशेवर जवान शहीद झाले असून 15 कोटींच्या मालमत्तेचे नुकसान केले. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने जिल्ह्यात 2005 मध्ये आत्मसमर्पण योजना सुरू केली. या योजनेचा मोठा फटका नक्षल संघटनेला बसला. त्यामुळे गृह विभागाने या योजनेला दोनवेळा मुदतवाढ दिली. गेल्या 13 वर्षांत 712 नक्षलवाद्यांनी पोलिसांपुढे आत्मसमर्पण केले. यात 7 डीव्हीसी सदस्य, 20 दलम कमांडर, 34 उपकमांडर, 122 नक्षल सदस्य, 111 ग्रामरक्षक व जनमिलीशिया संघटनेचे सदस्य तसेच 117 संगम सदस्यांचा समावेश आहे.
आत्मसमर्पण योजनेनुसार प्रत्येक आत्मसमर्पितांना त्यांच्या पदानुसार जाहीर केलेली बक्षिसांची रक्कमसुद्धा पोलिस प्रशासनाकडून देण्यात आली. त्यानंतर शासनाच्या पुनर्वसन कार्यक्रमांतर्गत गडचिरोलीलगत जिल्हा प्रशासनाने आत्मसमर्पितांसाठी 120 भूखंड उपलब्ध करून दिले. 25 फेब्रुवारी 2016 ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नवजीवन नगराचा भूमिपूजन सोहळा थाटात पार पडला. यावेळी त्यांनी घर, रोजगार व आर्थिक मदतीचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, तीन वर्षांचा कालावधी उलटूनही पुनर्वसनाचे काम पूर्ण झाले नाही. सद्यस्थितीत आत्मसमर्पित नक्षलवादी, गडचिरोली लगतच्या इंदाळा, कोटगल, नवेगाव या गावात भाड्याच्या घरात वास्तव्यास असून मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह चालवीत आहेत.

"आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने विशेष बाब म्हणून आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांच्या पुनर्वसनासाठी घरकुल बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. 2017-18 या वर्षात 15 तर 2018-19 या वर्षात 25 अशा एकूण 40 घरकुलांना मंजुरी दिली. यापैकी दोन घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून तीन लाभार्थ्याचे बांधकाम सुरू आहे. या कामासाठी यंत्रणा वेगवेगळ्या असल्याने उशीर होत आहे'.
- एस. जी. गौरकर, वरिष्ठ आदिवासी विकास निरीक्षक गडचिरोली.