नागपूर : एका महिन्याच्या आत शहरातील 121 अनधिकृत धार्मिकस्थळांना हटविण्यात यावे, तसेच रस्ते आणि फूटपाथवर एकही अनधिकृत धार्मिकस्थळ नाही, असे प्रतिज्ञापत्रही महापालिकेने पुढील तारखेला सादर करावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी महापालिकेला दिला.प्रकरणावर न्यायमूर्ती रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. 19 सप्टेंबर 2018 रोजी न्यायालयाने 29 सप्टेंबर 2009 पूर्वी बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांचे नव्याने सर्वेक्षण करून त्यांचे 5 मे 2011 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार "अ' व "ब' गटामध्ये वर्गीकरण करण्याचा आदेश महापालिकास्तरीय समितीला दिला होता. "अ' गटामध्ये नियमित करण्यायोग्य तर, "ब' गटामध्ये पाडण्यायोग्य अनधिकृत धार्मिकस्थळांचा अनधिकृत धार्मिकस्थळांचा समावेश करायचा होता. त्यानंतर मनपाने सर्व झोन अधिकाऱ्यांना आपापल्या क्षेत्रातील अनधिकृत धार्मिकस्थळांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश जारी केले. त्यानुसार, सर्वेक्षण करून 1205 अनधिकृत धार्मिकस्थळांची यादी तयार करण्यात आली. त्यापैकी "अ' गटात 1007 तर, "ब' गटात 198 अनधिकृत धार्मिकस्थळांचा समावेश करण्यात आला होता. ती यादी वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करून आक्षेप मागवण्यात आले होते. आक्षेपकर्त्यांना सुनावणी दिल्यानंतर अंतिम यादी तयार करण्यात आली. त्या यादीला मनपास्तरीय समितीने मान्यता दिली आहे. त्या यादीनुसार "ब' गटात 121 अनधिकृत धार्मिकस्थळांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही धार्मिकस्थळे पाडली जाणार आहेत. त्यापैकी लक्ष्मीनगर झोनमध्ये 23, धरमपेठमध्ये 53, हनुमाननगरमध्ये 8, धंतोलीमध्ये 2, गांधीबागमध्ये 1, सतरंजीपुरामध्ये 5, लकडगंजमध्ये 8, आशीनगरमध्ये 6 तर, मंगळवारी झोनमध्ये 15 अनधिकृत धार्मिकस्थळे आहेत.महापालिकेने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून अनधिकृत धार्मिकस्थळांच्या नवीन वर्गवारीची माहिती दिली. 29 सप्टेंबर 2009 पूर्वी बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांची यादी यापूर्वीही तयार करण्यात आली होती. 19 सप्टेंबर 2018 रोजी न्यायालयाने ती यादी अवैध ठरवून रद्द केली होती. सार्वजनिक रस्ते व फूटपाथवर बांधण्यात आलेल्या कोणत्याही अनधिकृत धार्मिकस्थळांना संरक्षण नाही. ती अनधिकृत धार्मिकस्थळे प्रशासनाला हटवावीच लागणार आहे. तसेच, सार्वजनिक भूखंडांवर 29 सप्टेंबर 2009 नंतर बांधण्यात आलेली सर्व अनधिकृत धार्मिकस्थळेदेखील पाडावी लागणार आहे. न्यायालयात यासंदर्भात मनोहर खोरगडे व डॉ. गजानन झाडे यांची जनहित याचिका प्रलंबित आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ऍड. फिरदोस मिर्झा तर, महापालिकेच्या वतीने ऍड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले.
1084 धार्मिकस्थळे नियमित होणार
29 सप्टेंबर 2009 पूर्वी बांधण्यात आलेल्या 1084 अनधिकृत धार्मिकस्थळांचा "अ' गटात समावेश करण्यात आला असून त्यांना नियमित केले जाणार आहे. त्यापैकी लक्ष्मीनगर झोनमध्ये 226, धरमपेठमध्ये 100, हनुमाननगरमध्ये 189, धंतोलीमध्ये 51, नेहरूनगरमध्ये 212, गांधीबागमध्ये 15, सतरंजीपुरामध्ये 34, लकडगंजमध्ये 105, आशीनगरमध्ये 70 तर, मंगळवारी झोनमध्ये 82 अनधिकृत धार्मिकस्थळे आहेत.