नागपूर - परवानाधारक सावकारांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील शेतकऱ्यांना दिलेले कर्ज माफ करण्यासाठी काय उपाययोजना केली, अशी विचारणा शुक्रवारी (ता. 27) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सहकार विभागाच्या सचिवांना केली. या प्रकरणी न्यायालयाने नोटीस बजावत दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतलेला सावकार हा त्याच तालुक्‍यातील रहिवासी असावा. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी शहरातील सावकारांकडून कर्ज घेतले असेल तर त्यांना मदत दिली जाणार नाही, असे शासनाने काढलेल्या अध्यादेशातील तिसऱ्या अटीत म्हटले आहे. ग्रामीण भागातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी जिल्हा मुख्यालयी राहणाऱ्या सावकारांकडून कर्ज घेतले आहे. या अटीमुळे हे शेतकरी मदतीस अपात्र ठरले आहेत.

सावकाराकडून कर्ज घेतलेल्या सर्वच शेतकऱ्यांना या मदतीचा लाभ मिळावा, अशी मागणी करणारी याचिका अकोला जिल्ह्यातील शेतकरी अरुण इंगळे यांनी नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे. याप्रकरणी आज सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सावकारग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारने 10 एप्रिल 2015 रोजी काढलेल्या अध्यादेशातील तिसरी अट शिथिल करण्यात यावी, अशी मागणी अकोल्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारकडे केली आहे. अध्यादेशातील कार्यक्षेत्राच्या अटीमुळे तब्बल 99 टक्के सावकारग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहत आहेत. परंतु, अद्याप याबाबत कुठलीही पावले सरकारने उचलली नसल्याचे याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले.

कर्जमाफीसारख्या महत्त्वपूर्ण विषयावर राज्य सरकार गंभीर नसल्याचे म्हणत न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. तसेच यासंदर्भात दोन आठवड्यांमध्ये सविस्तर स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले.

याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. विपुल भिसे यांनी तर सरकारतर्फे ऍड. मेहरोज पठाण यांनी बाजू मांडली.

केवळ 49 शेतकरी पात्र
अकोला जिल्ह्यातील एकूण 30 हजार 451 शेतकऱ्यांनी विविध सावकारांकडून कर्ज घेतले. मात्र, अध्यादेशातील तिसऱ्या अटीनुसार केवळ 49 शेतकरी पात्र ठरले आहेत. ही अट रद्द केली तरच सर्व सावकारग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देणे शक्‍य असल्याचा मुद्दा आज याचिकाकर्त्याने मांडला.