अमरावती : शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडून लादण्यात आलेल्या जाचक अटींची पूर्तता करता करता अनाथांचा सांभाळ करणारी बालगृहेच पोरकी होण्याच्या मार्गावर आहेत. मागील अडीच ते तीन वर्षांच्या कालावधीत अमरावती जिल्ह्यातील तब्बल 12 खासगी बालगृहांना टाळे लागले असून तेवढीच आता बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे शासनाच्या नियम व अटी तारक की मारक?, याची चर्चा करण्याची वेळ आली आहे.
अनाथ मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी अमरावतीमध्ये 4 शासकीय तसेच खासगी अशी 23 बालगृहे अस्तित्वात होती. खासगी संस्थांच्या माध्यमातून अनेक निराधारांना जीवनाचा आधार मिळाला. त्यांचे पालन पोषण तसेच शिक्षणाची संपूर्ण व्यवस्था या बालगृहांच्या माध्यमातून केली जात होती. मात्र मागील अडीच ते तीन वर्षांच्या काळात महिला व बालविकास विभागाने लादलेल्या अटींची पूर्तता न करू शकल्याने जिल्ह्यातील 12 बालगृहे बंद पडली असून उर्वरित बालगृहांना कुठल्याही क्षणी टाळे लागू शकते, अशी स्थिती आहे. विशेष म्हणजे अनेक बालगृह संचालकांचे लाखो रुपयांचे अनुदान शासनाकडे अडकल्याने त्यांनीसुद्धा आपली बालगृहे बंद केली आहे.
 
बालगृहे सेवाभावी वृत्तीने चालवावीत
वास्तविक बालगृहांची संकल्पना ही सेवाभावी वृत्तीची असायला हवी. सेवाभावी वृत्तीने अनाथ मुलांचा सांभाळ करणारी संस्था असे तिचे स्वरुप हवे. शासनाचे अनुदान हे याकामी सहायक मदत म्हणून दिले जाते. नियमांनुसार बालगृहांनी नियमांची परिपूर्तता करावी.
- राजश्री कौलखेडे (जिल्हा महिला बालविकास प्रकल्प अधिकारी)