अकोला - केंद्र सरकारतर्फे "स्वच्छ सर्वेक्षण 2019' हा उपक्रम राबविला जात असून, त्यासाठी जिल्ह्यातील स्वच्छता उपक्रमांचे समन्वयक म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या अभियानात राज्यातील नवनिर्मित नगरपंचायतीसह 384 शहरे सहभागी झाली आहेत. 

केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर राज्यामध्ये स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाची अंमलबजावणी मिशन मोड पद्धतीने सुरू आहे. सन 2018 मध्ये केंद्र शासनाने स्वच्छतेच्या अनुषंगाने केलेल्या "स्वच्छ सर्वेक्षण-2018'मध्ये राज्यातील 260 शहरे सहभागी झाली होती. यापैकी नऊ शहरांना राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले. त्यामुळे राज्यास दुसऱ्या क्रमांकाचे बक्षीस प्राप्त झाले होते. यंदा केंद्र सरकारमार्फत 4 ते 31 जानेवारी 2019 या कालवधीत संपूर्ण देशामध्ये मोहीम राबविली जाणार आहे. या सर्वेक्षणात राज्यातील नवनिर्मित नगरपंचायतींसह एकूण 384 शहरे सहभागी होणार असून, या शहरांची माहिती केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावर ऑक्‍टोबर 2018 

पासून दरमहा भरण्यात येत आहे. या सर्वेक्षणासाठीचे लक्ष्यांक निर्धारित वेळेत पूर्ण होणे गरजेचे आहे. राज्यातील सर्व शहरांमार्फत करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीचे नियंत्रण सध्या विभागीय स्तरावरून प्रादेशिक उपसंचालक, नगर परिषद प्रशासन यांच्यामार्फत करण्यात येत आहे. परंतु, या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या शहरांची मोठी संख्या व विहित कालावधीत पूर्ण करावयाची लक्ष्ये विचारात घेता याचे संनियंत्रण जिल्हा स्तरावरूनही होणे आवश्‍यक आहे. यासाठी "स्वच्छ सर्व्हेक्षण-2019'करिता संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांना जिल्हा समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील स्वच्छतेचा भारही जिल्हाधिकाऱ्यांना उचलावा लागणार आहे.