चंद्रपूर : बांधकाम क्षेत्रात वाळूला मोठी मागणी आहे. मात्र, जिल्ह्यातील अनेक घाटांचे लिलाव झाले नाहीत. त्यामुळे माफियांनी वाळूचोरी करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्याचा परिणाम शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडण्यात होत आहे. महसूल विभागाकडून वाळूचोरी रोखण्यासाठी मोठे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, वाळूमाफिया महसूल अधिकाऱ्यांची नजर चुकवीत अनेक शेतांतून रस्ते करून वाहने घाटांत उतरविले जात आहेत. त्यामुळे चंद्रपूर तहसील प्रशासनाने वाळू माफियांचे रस्ते खोदण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जिल्ह्यातील वाळूघाटांच्या लिलावासाठी तालुकास्तरावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रस्ताव सादर केले जातात. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत लिलावाच्या मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा सादर केला जातो. पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीनंतर लिलावाची प्रक्रिया राबविली जाते. मागील दोन वर्षांपासून लिलावाच्या प्रक्रियेत थोडा विलंब होत आहे. लिलाव झाले नसतानाही माफियांनी वाळूची तस्करी थांबविलेली नाही. प्रशासनाच्या नजरेआड रात्रीबेरात्री वाळूची तस्करी केली जात आहे.

जाणून घ्या : खुर्चीसाठी प्रवास खर्च; स्थानिक गुन्हे शाखेच्या खुर्चीसाठी पोलिस निरीक्षकांत रंगणार शीतयुद्ध

तस्करी रोखण्यासाठी अनेक प्रयत्न

महसूल विभागाकडून तस्करी रोखण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. त्यातूनच मोठमोठ्या कारवायासुद्धा करण्यात आल्या आहेत. एकट्या चंद्रपूर तालुक्‍यात मागील दोन वर्षांत तब्बल १२६ वाहने जप्त करण्यात आली. तस्करांकडून एक कोटी २३ लाख ६८ हजार ८५५ रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.

आठ गुन्हे केले दाखल

शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी ८ गुन्हे दाखल केले. तर, जप्त वाळूसाठ्याच्या लिलावातून तब्बल १८ लाख ५३ हजार ५०० रुपयांचा महसूल प्राप्त करण्यात चंद्रपूर तहसील प्रशासनाला यश प्राप्त झाले आहे. वाळूचोरी पूर्णपणे रोखण्यात महसूल विभागाला यश आलेले नाही. त्यामुळे वाळूचोरीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या रस्त्यावर खड्डे खोदून अडथळा आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे चंद्रपूरचे तहसीलदार नीलेश गौंड यांनी सांगितले.

अवश्य वाचा :  विवाहितेची कमाल! जिवंत पतीला मृत दाखवून लाटले शासकीय अनुदान अन् केले दुसरे लग्न

साखरी घाटावर खोदला खड्डा

सावली : तालुक्‍यातील साखरी घाटावरून होणारी वाळूची वाहतूक रोखण्यासाठी तहसीलदार परीक्षित पाटील यांच्या पुढाकारातून जेसीबीच्या साहाय्याने मुख्य रस्त्यावर खड्डा खोदण्यात आला आहे. यामुळे वाळूतस्करांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. तर, दुसरीकडे शेतीकडे जाणारा रस्ता बंद झाल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.

साखरी घाटातून मोठ्या प्रमाणात वाळूतस्करी केली जात आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी चार ट्रॅक्‍टर जप्त करून एक हजार दहा हजार सहाशे रुपयांचा दंड प्रतीट्रॅक्‍टर वसूल करण्यात आला आहे. शासनाने गौण खनिज लिलाव न केल्याने शासकीय व खासगी बांधकाम करणारे अडचणीत आले आहेत. त्याचा फायदा घेत वाळूमाफिया वाळूची मोठ्या दराने विक्री करून नागरिकांची आर्थिक लूट करीत आहेत. त्यामुळे तहसीलदार परीक्षित पाटील यांनी वाळूतस्करांचे रस्ते खोदण्याचा निर्णय घेतला आहे. साखरी घाटावरून मोठ्या प्रमाणात वाळूतस्करी केली जात आहे. वाळूतस्करी रोखण्यासाठी रस्ता खोदण्यात आला आहे. मात्र, शेतीचा हंगाम असल्याने शेतकऱ्यांचा त्रास होत असल्याने पर्यायी रस्ता तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती तहसीलदार परीक्षित पाटील यांनी सकाळशी बोलताना दिली.

(संपादन  : दुलिराम रहांगडाले)