अंजनगावसुर्जी : सातपुड्याच्या पायथ्याशी असलेल्या अमरावती, अकोला, बुलडाणा या जिल्ह्यामध्ये गेल्या ६० ते ७० वर्षांपासून परंपरागत पद्धतीने पानपिंपळी, मुसळी या औषधी वनस्पतीची लागवड केली जाते. मात्र, अनुदानाच्या अभावात हे पीक नेस्तनाबूत होण्याचा धोका वाढला आहे. 

या पिकाला 2011 नंतर अनुदान बंद झाल्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांनी सतत शासनाकडे पाठपुरावा व आंदोलन उभे करून 1013-14 ला अनुदान प्राप्त करून घेतले. ते नियमित सुरू सुद्धा झाले. मात्र, पुन्हा 2017-18 चे अनुदान विनाकारण जाणूनबुजून त्रुटी काढून बंद केले. यासाठी नागार्जुन पानपिंपळी उत्पादक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी माजी आमदार रमेश बुंदिले, माजी कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांच्या सहकार्याने प्रश्न रेटला. या पानपिंपळी पिकाची लागवड ही फार मोठ्या प्रमाणात असताना कृषी विभागाकडून वरिष्ठ स्तरावर मागणीच केली नसल्यामुळे अनुदानाला ग्रहण लागले. त्यामुळे पानपिंपळी उत्पादक अडचणीत आले. 

हेही वाचा - तुम्हालाही जेवण झाल्यानंतर लगेच पाणी पिण्याची सवय आहे? मग जरा थांबा आधी हे वाचा 

2018-19 साठी जो काही 60 टक्‍के वाटा हा केंद्र शासनाचा असतो तो वाटा शासनाकडून 9 हजार 958 हेक्‍टर क्षेत्रावर वनऔषधी लागवड मंजुरीसाठी केंद्राकडून संमती देण्यात आली व त्यासाठी 21 कोटी 24 लाख रुपये निधीसुद्धा केंद्राने उपलब्ध करून दिला. मात्र, असे असतानादेखील राज्य शासनाकडून 2018-19 साठी अनुदान मागणी अहवालच पाठविला नसल्यामुळे पिंपळी उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले नाही. याला जबाबदार कोण? हा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकरी मनोहर मुरकुटे, मनोहर भावे, सुभाष थोरात, हर्षल पायघन, रितेश आवंडकार व इतर शेतकऱ्यांनी कृषिमंत्री, जिल्हाधिकारी, कृषीसहसंचालक, अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्याकडे लेखी तक्रार केली असता बच्चू कडू यांनी तडकाफडकी पानपिंपळी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी  विभागीय आयुक्त कार्यालयामध्ये सभा घेतली व अधिकाऱ्यांना तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे आता पानपिंपळी उत्पादकांना अनुदान मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.  

संशोधित बियाणे आवश्‍यक -
पानपिंपळी पिकावर गेल्या काही वर्षांपासून मर रोगाने हल्ला केला असताना कृषी विज्ञान विद्यापीठाकडून  रोगाबाबत कोणतेही ठोस संशोधन झाले नाही. या रोगाबाबत संशोधन करण्यात यावे व बियाण्यांवर प्रक्रिया करून नवीन संशोधित बियाणे कृषी विभागाने उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी शेतकरी पुरुषोत्तम नेमाडे यांनी केली. 

हेही वाचा - अखेर सोनुली गावाला मिळणार पाणी, १७ लाखांची पाणीपुरवठा योजना मंजूर

अनुदान देण्याची मागणी -
पानपिंपळी हे औषधी पीक आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गणले गेले आहे. राज्य शासनाकडून अनुदानासाठी दरवर्षी सापत्न वागणूक दिली जाते. त्यामुळे आम्हाला दरवर्षी संघर्ष करावा लागतो. दरवर्षी अनुदान मिळायलाच हवे, अशी मागणी शेतकरी मनोहर मुरकुटे यांची आहे. 

नुकसानभरपाई द्यावी -
गेल्या सहा वर्षांपासून ऐन तोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला. लागलेला खर्च पाहता दरवर्षी शेतकऱ्यांवर संकट येत आहे. त्यामुळे पिकाच्या नुकसानीची स्थिती व येणारा खर्च पाहून पानपिंपळी उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकरी दिलीप भोपळे यांनी केली.