वाशीम - ग्रामीण भागातील मागास वसाहतीमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची गोडी निर्माण करणे, केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची माहिती ग्रामीण भागात पोहोचविणे यासाठी ग्रंथालय व अभ्यासिकांसह अद्ययावत सोई सुविधांसह संविधान सभागृह सुरू करण्यास तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मान्यता दिली होती. मात्र प्रशासनच उदासीन असल्याने जिल्हयातील ४७ गावांचे प्रस्ताव वर्षभरापासून धुळखात पडल्याची बाब समोर आली आहे.

संविधान सभागृहाच्या संदर्भात जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाकडून सप्टेंबर २०२२ मध्ये पाचशेपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यातील जवळपास ४७ गावांचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर केले होते. त्यासाठी वेळोवेळी पाठपुरावा देखील केला. मात्र, सरकार बदलताच दीड वर्षानंतरही संविधान सभागृहाचे प्रस्ताव शासन दरबारी धुळखात पडून आहेत.

पहिल्या टप्यात ज्या गावातील अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकातील लोकसंख्या पाचशे किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे, अशा गावात संविधान सभागृह उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागांतर्गत वाशीम जिल्ह्यातील ४७ गावांचे प्रस्ताव समाज कल्याण आयुक्त यांच्याकडे सप्टेंबर २०२२ मध्ये सादर करण्यात आले होते.

मात्र राज्यात सत्तांतर होऊन महायुतीचे सरकार सत्तेवर आले. आणि संविधान सभागृहाचा प्रश्न अडगळीत पडला. तत्कालीन सरकारचा अत्यंत महत्वाकांक्षी आणि ग्रामीण भागातील मागास समाजातील विद्यार्थ्यांच्या उज्वल भविष्यासाठीचा उपक्रम महायुतीच्या कार्यकाळात सुरु होईल, अशी आशा असताना दीड वर्षानंतरही त्यावर कुठलीच कारवाई होताना दिसून येत नाही.

तालुकानिहाय संविधान सभागृह

वाशीम : १४

मालेगाव : १०

रिसोड : ०४

मंगरुळपीर : ०७

मानोरा : ०३

कारंजा : ०९

शासन मागासवर्गीय समाजासाठी केवळ घोषणा करते. अंमलबजावणीत मात्र प्रशासन चालढकल करते. परिणामी मागासवर्गीय समाजाच्या विकासात बाधा निर्माण होते. संविधान सभागृहाच्या माध्यमातून चांगल्या योजनेची घोषणा झाली मात्र त्याची अंमलबजावणीच नसल्याने योजनांचा काहीच फायदा नाही. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी याकडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

- गजानन भोयर, विभागीय अध्यक्ष संभाजी ब्रिगेड