अकोला - सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत दरवर्षी कोट्यवधी विद्यार्थ्यांना नवीन पाठ्यपुस्तक वितरित केल्यावर कोट्यवधी जुनी पाठ्यपुस्तके रद्दीत विक्रीला काढण्यात येतात. एकीकडे जुनी पुस्तके दरवर्षी रद्दीत निघत असताना नवीन पुस्तकांच्या छपाईवर ९०० कोटींच्या जवळपास खर्च सरकारला करावा लागत आहे. एवढे करूनही कायम विना अनुदानीत शाळेतील लाखो विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकांपासून वंचित आहेत.  

राज्यातील सर्वच व्यवस्थापनाच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या शासकीय व खासगी तसेच समाज कल्याण, आदिवासी विकास विभाग, अपंग आयुक्तालयामार्फत चालवल्या जात असलेल्या शाळांमधून तब्बल २.२५ कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण तसेच दर्जेदार शिक्षण मिळावे, म्हणून सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत राज्यभरातील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी मोफत पाठ्यपुस्तकांचे वितरण केले जाते. मात्र, तेवढीच जुनी पुस्तके रद्दीच्या भावात विक्रीला काढली जातात.

एका पुस्तकाचे आयुष्य तीन वर्षे
बालभारतीतर्फे प्रकाशित पुस्तकांच्या गुणवत्तेनुसार एका पुस्तकाचे आयुष्य जवळपास तीन वर्षे असायला हवे, असे मत शिक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. असे असले, तरी दरवर्षी कोट्यवधीचा खर्च कशाला, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.

शाळांवर निर्बंध  
सर्व शिक्षा अभियानाच्या नियमानुसार विद्यार्थ्यांना दिलेले पुस्तक शाळा परत घेऊ शकत नाही. त्यामुळे पुढच्या वर्गात गेलेल्या विद्यार्थ्यांकडे असलेली जुनी पुस्तके रद्दीत विक्री होतात.

बाजारपेठेत विक्रीस बंदी 
ज्या पुस्तकांवर सर्व शिक्षा अभियानाचा शिक्का आहे, अशा पुस्तकांच्या विक्रीस कायद्याने बंदी आहे. मात्र रद्दीत गेलेली बहुतांश पुस्तके विक्रेत्यांकडे सर्रास विक्रीला उपलब्ध आहेत.

विद्यार्थी २.२५ कोटी 
पुस्तकाची गरज १३.५ कोटी 
पुस्तकांचा खर्च ९०० कोटी 

सर्व शिक्षा अभियानाचा शिक्का असलेले पाठ्यपुस्तक बाजारात विक्री करता येत नाही. कायम विनाअनुदानीत शाळांना मोफत पाठ्यपुस्तकांचा लाभ मिळत नाही. जुनी पुस्तकं परत करण्याचे आवाहन विद्यार्थी व पालकांना करण्यात आले होते.
- देवेंद्र अवचार, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक, अकोला