नागपूर : शिष्यवृत्ती घोटाळा प्रकरणाची एसआयटीकडून चौकशी करण्यात आल्यानंतर आता याचा तपास सक्तवसुली संचालनालयामार्फत (ईडी) चौकशी करण्यात येणार आहे. एसआयटीच्या अहवालावर अविश्‍वास असल्यानेच हा तपास ईडीकडे देण्यात आल्याची चर्चा आहे. यामुळे समाजकल्याण विभागासह संस्था चालकांमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली आहे. 
अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. यासाठी केंद्र सरकारकडून काही निकष निश्‍चित करण्यात आले असून अभ्यासक्रमही निश्‍चित करण्यात आले आहे. ही शिष्यवृत्ती नियमबाह्य वाटप केल्याचा ठपका एका अधिकाऱ्याने अंकेषणादरम्यान ठवला. हा घोटाळा हजारो कोटींचा असल्याचा शेराही त्याने दिला. त्यानंतर या प्रकरणाची विशेष पथकामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश शासनाने दिले. अतिरिक्त महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती पथकाचे प्रमुखपदी करण्याचे आदेश शासनाने दिले. यावर व्यंकटेशम यांच्या अध्यक्षतेखाली ही चौकशी समिती नेमली होती. समितीने काही महाविद्यालयांची चौकशी करून हा घोटाळा पाच हजार कोटीच्या घरात असल्याचा अहवाल दिला. त्याच प्रमाणे दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. एसआयटीच्या अहवालाच्या आधारे काही ठिकाणी संस्था चालकांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले. तर काहींकडून अतिरिक्त वाटप करण्यात आलेल्या निधीची वसुलीही करण्यात आली. कोणतीही माहिती आणि अधिकाऱ्यांची साक्ष न घेताच हा एकतर्फी अहवाल तयार करण्यात आला, शासनाने आदेश निश्‍चित धरण्यात आले नाही, असे म्हणत एसआयटीच्या अहवालावर समाजकल्याण विभागाकडून आक्षेप घेण्यात आला. 
एसआयटीमुळे शिष्यवृत्ती वाटपावरही परिणाम झाला. अनेक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळाली नाही. एसआयटीच्या अहवालावर प्रश्‍न निर्माण करण्यात आला. आता राज्य शासनाने या घोटाळ्याचा तपास ईडीकडून करण्याचे ठरविले आहे. शिक्षण संस्था या राजकीय नेत्यांशी संबंधित आहे. ऐन निवडणुकीच्या काळात हा तपास ईडीकडे देण्यात आल्याने चर्चांनाही उधाण आहे. 
ईडीने मागविली कागदपत्रे! 
ईडीने शिष्यवृत्ती घोटाळासंदर्भातील वर्ष 2010 पासूनची सर्व कागदपत्रे समाजकल्याण विभागाकडून मागविली आहे. सर्वच सहायक आयुक्तींनी आवश्‍यक कागदपत्रे दिल्याची माहिती आहे. या कागदपत्रांच्या आधारे त्यांच्याकडून तपास होणार असून अद्याप कुणालाही नोटीस दिली नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते. 
काही अधिकारी खुश 
शासनाच्या आदेशानुसारच शिष्यवृत्तीचे वाटप झाले आहे. मात्र, एसआयटीने चुकीची माहिती व एकतर्फी अहवाल दिला. ईडीच्या चौकशीत सर्व आदेश व अधिकाऱ्यांची बाजू ऐकून घेतली जाईल. वस्तुस्थिती समोर येणार असल्याने काही अधिकारी खुश असल्याचे समजते.