अमरावती : कोरोनाच्या कठीण परीक्षेतून सुटका करून घेण्याची तयारी सुरू असतानाच शाळा सुरू करण्यासोबतच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीचा मुद्दा आता राज्यात ऐरणीवर येणार आहे. त्यामुळे पालक, विद्यार्थी, शाळा तसेच प्रशासनाचा हा परीक्षेचा काळ राहणार आहे.
1 जुलै रोजी अटीशर्थीच्या आधारे नववी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग सुरू करण्याचा शासनाचा मानस आहे. शैक्षणिक सत्र सुरू झाले तरी, विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतूक कशा पद्धतीने करावी, हा मुख्य प्रश्‍न स्कूलबस, व्हॅन चालकांपुढे उभा ठाकला आहे.
मागील शैक्षणिक सत्रात 22 मार्चच्या आधीच शाळा बंद झाल्याने दीड महिना तसेच उन्हाळाभर स्कूलबसेस उभ्या होत्या. त्यामुळे पुढच्या शैक्षणिक वर्षाचा खर्च कसा भागवायचा हा मुख्य प्रश्‍न त्यांच्यापुढे आहे. या व्यतिरिक्त जवळपास पन्नास टक्केपेक्षा अधिक स्कूलव्हॅन, बस या खासगी मालकीच्या आहेत, त्यात बहुतांश लोकांनी बॅंकांकडून कर्ज काढून हा व्यवसाय सुरू केला. त्यांच्यापुढेही कर्जाची परतफेड कशी करायची हा मुख्य प्रश्‍न आहे. शहर व ग्रामीण भागात स्कूलव्हॅन, स्कूलबस व्यतिरिक्त तीन क्षमता असलेल्या प्रवासी ऑटोमधून विद्यार्थ्यांची वाहतूक केल्या जाते.
महानगरामध्येही समस्या गंभीर
महाराष्ट्रात जवळपास 12 हजार स्कूल व्हॅन आणि दहा हजारांवर स्कूलबस आहेत. सर्वच शहरांमध्ये विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्यांच्या समस्या गंभीर आहेत. महानगरामध्ये बारा महिन्याचे भाडे पालकांकडून घेतल्या जात होते. परंतु 22 मार्चपासून लॉकडाउन सुरू झाले. अन्‌ एप्रिल तसेच मे या दोन महिन्यांचे भाडे द्यायला पालक आता तयार नाहीत. त्यामुळे आर्थिक प्रश्‍न उभा ठाकला. आता विद्यार्थ्यांच्या अधिक फेऱ्या करण्याची अनुमती शासनाने द्यावी. शिवाय शाळे व्यतिरिक्तच्या वेळेत व्हॅन, बसलाही वाहतुकीची परवानगी द्यावी. ज्यावेळी वाहने वापरात नसते त्या दिवसात आकारल्या जाणाऱ्या करातून सूट मिळायला हवी. असे महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी वाहतूक महासंघाचे प्रदेश अध्यक्ष पांडुरंग हुमने यांनी सांगितले.
दुप्पट भाडेवाहतुकीची भीती
कोरोनामुळे स्कूलव्हॅन, बसमध्ये विद्यार्थ्यांना कशा पद्धतीने सुरक्षित बसविणार? किती विद्यार्थ्यांची वाहतूक पुढच्या काळात करावी लागेल? वाहतूकदारांनी पालकांकडून नियमित भाडे घ्यायचे की, वाढीव दर स्वीकारायचे? याबाबत धोरण निश्‍चित नाही. त्यामुळे सुरक्षित अंतराची अट घातल्या गेली तर, पालकांच्या खिशाला कात्री बसण्याचे संकेत आहेत.
नियम धाब्यावर बसवून वाहतूक
शहरात किंवा ग्रामीण भागात, काही स्कूलबस वगळता बहुतांश स्कूलव्हॅन व प्रवासी ऑटोमध्ये दुप्पट क्षमतेने विद्यार्थ्यांची वाहतूक केल्या जाते. नियमांची पायमल्ली होत असतानाही शालेय परिवहन समित्यांकडून अशा वाहनधारकांना त्याबाबत कुणी जाब विचारल्याचे ऐकिवात नाही. पोलिस कारवाईचा थोडाफार धाक आहे. परंतु त्यातही सातत्य नसल्याने अशीच विद्यार्थी वाहतूक सुरू आहे.

सविस्तर वाचा - नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्प गुंडाळणार?
परिस्थिती पाहून निर्णय
कोविड-19 चा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षात शाळा सुरू झाल्यावर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीबाबत वरिष्ठ स्तरावरून नवीन नियमावली आलेली नाही. परिस्थितीशी सुसंगत निर्णय घ्यावा लागेल.
राजाभाऊ गिते, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अमरावती.
भाडेवाढ करणे भाग
सद्य:स्थितीत स्कूल व्हॅनमध्ये नऊ विद्यार्थ्यांची वाहतूक केल्या जाते. सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करायचे झाल्यास येत्या काळात पाचच विद्यार्थ्यांना व्हॅनमध्ये बसविता येईल. त्यामुळे साहजिकच भाडेवाढ करणे भाग पडेल. हा भुर्दंड पालकांना सोसावा लागेल.
बंडू कथिलकर, अध्यक्ष, शालेय विद्यार्थी वाहतूक संघ, अमरावती.