अकोला : शाळेत शिकणाऱ्या मुलांना आता शिक्षणासोबत पोलिसिंगचे देखील प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. राज्य शासनाच्या गृह विभागाने याकरिता ‘स्टुडंट पोलिस कॅडेट’ (एसपीसी) नावाच्या कार्यक्रमाला मंजुरी दिली आहे. केंद्र पुरस्कृत असलेल्या सदर कार्यक्रमाअंतर्गत जिल्ह्यातील सहा शाळांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पोलिसिंग संदर्भात मार्गदर्शन करण्यात येईल. या पूर्ण कार्यक्रमाचा उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रीय भावना निर्माण करणे तसेच त्यांना जबाबदार नागरिक करणे आहे. 

भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयामार्फत सरकारी शाळांमधील इयत्ता 8 वी व 9 वीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी पोलिस दल आधुनिकीकरण योजनेअंतर्गत ‘स्टुडंट पोलिस कॅडेट’ (एसपीसी) कार्यक्रम संपूर्ण देशभरात शालेय शिक्षणासोबतच राबविण्यात येणार आहे. सदर कार्यक्रमाचा उद्देश शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये चांगली नितीमूल्ये रूजवून जबाबदार नागरिक बनविणे हा आहे. महाराष्ट्र राज्यातील 354 सरकारी शाळांमध्ये सदर कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून त्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे प्रशिक्षण देण्यात येईल त्यासोबतच विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे मार्गदर्शन सुद्धा करण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार सदर योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती व जिल्हास्तरीवर सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येईल. त्यासोबतच जिल्हा स्तरीय समन्वय अधिकारी यांनी नेमणूक सुद्धा करण्यात येईल. ‘स्टुडंट पोलिस कॅडेट’ला (एसपीसी) पोलिसिंग संदर्भात मार्गदर्शन घेताना विशेष यूनिफार्म घालावा लागेल. त्यांना एक प्रतिक चिन्ह व झेंडा सुद्धा परेडच्या दरम्यान धारण करावा लागेल.

विद्यार्थ्यांना देणार कायद्याचे ज्ञान
सदर कार्यक्रमाअंतर्गत जिल्ह्यातील सहा शाळांमधील विद्यार्थ्यांना पोलिसिंगचे धडे देण्यात येतील. त्याअंतर्गत गुन्ह्याचा प्रतिबंध, रस्ते सुरक्षा व वाहतूक जागरूकता, भ्रष्टाचार निर्मूलन, संवेदनशीलता व सहानुभूती, महिला व बालकांची सुरक्षितता, सामाजाचा विकास, दुष्ट सामाजिक प्रवृत्तीस आळा घाणे, नितीमूल्ये, शिस्त, आपत्ती व्यवस्थापन व स्वच्छता इत्यादी विषयांचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. त्यासोबतच विद्यार्थ्यांना कायद्याचे ज्ञान सुद्धा देण्यात येईल. 

या शाळांना मिळणार 50 हजार रुपये सहाय्य 
जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद आगरकर शाळा, जिल्हा परिषद सावित्रीबाई फुले माध्यमिक कन्या शाळा, जिल्हा परिषद उर्दू माध्यमिक शाळा, जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळा अकोट, जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळा बाळापूर या शाळांमध्ये सदर कार्यक्रम राबविण्यात येईल. संबंधित शाळांना प्रशिक्षणाचे आयोजन, बाह्य उपक्रम, प्रशिक्षण व आकस्मिक खर्च इत्यादी बाबींवर खर्च करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून 50 हजार रुपये प्रत्येकी आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल.