अमरावती : बालकांच्या मोफत व सक्‍तीच्या शिक्षणाचा अधिकार हा विषय डोळ्यांपुढे ठेवून, शासकीय व अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांत शिक्षकपदांसाठी संचमान्यतेचे निकष ठरविण्यात आले.
केंद्रीय कायद्यानुसार एका शिक्षकाने 30 विद्यार्थ्यांना शिकविणे अपेक्षित आहे. ते 30 विद्यार्थी एकाच वर्गातील असावे, असेही नाहीत. शिक्षक बहुवर्ग अध्यापक राहील ते त्यात अपेक्षित होते. प्रत्येक विद्यार्थी विशिष्ट असतो. शिकण्याची, समजून घेण्याची भावना, विचार आणि गती वेगळी असते. त्यामुळे त्यांना शिकवण्याची पात्रता वेगवेगळी असू शकते. हे सर्व विद्यार्थी एकाच वर्गात आहेत म्हणून त्यांना सारखे शिकवता येणार नाही. बहुस्तर अध्यापन जमत नसल्याने अपयशाचे खापर शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींवर फोडल्या जात असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनात आली. त्यामुळे संचमान्यतेचे सुधारित निकष निश्‍चित करण्याचा विचार वरिष्ठस्तरावरून सुरू होता.
पूर्व प्राथमिक आश्रमशाळेसाठी 60 विद्यार्थ्यांमागे दोन शिक्षक, नव्वद विद्यार्थ्यांसाठी तीन, 120 विद्यार्थ्यांपर्यंत चार व 200 विद्यार्थ्यांपर्यंत 5 शिक्षक राहतील. दीडशे विद्यार्थी पटसंख्येवर 5 शिक्षक व 1 मुख्याध्यापक राहील. सहावी ते आठवीसाठी 35 विद्यार्थ्यांमागे 1 शिक्षक, एकशे पाच विद्यार्थ्यांपर्यंत 3 शिक्षक असतील. इयत्ता नववीसाठी व दहावीकरिता 2 असे चार शिक्षक अनुज्ञेय राहतील. त्यासाठी दोन्ही वर्गांत एकूण 40 विद्यार्थी असणे आवश्‍यक असेल. आश्रमशाळांमध्ये 11 वी 12 वीसाठी कला शाखा 4 शिक्षक, वाणिज्य 4, विज्ञान 5, कला व वाणिज्य शाखा संयुक्त असल्यास 7, तर या दोन्ही शाखेसोबत विज्ञान शाखा असेल, तर शिक्षकांची संख्या आठ राहील. दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना विज्ञान शाखेतून शिक्षण दिले जात असले; तरी ते महत्त्वाचे विषय शिकवण्यासाठी शिक्षक उपलब्ध नाहीत.
एक हजारावर आश्रमशाळा
राज्यामध्ये 496 शासकीय, तर 556 अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा असून, त्यामध्ये 4 लाख 55 हजार विद्यार्थी शिक्षक आहेत.
अतिरिक्त ठरल्यास शिक्षकांचे समायोजन
निकषाप्रमाणे मान्य शिक्षकांची पदे अतिरिक्त ठरल्यास त्यांना त्या, त्या व्यवस्थापनाच्या अन्य शाळांमध्ये समायोजित करावे. त्याच व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षेत्रात शिक्षक अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांचे इतर ठिकाणी समायोजन केले जाईल.