वर्धा : जागतिकीकरणाच्या काळात प्रत्येक माहिती इंटरनेटवरून येत आहे. लैंगिकतेबद्दल जाणून घेण्यास तरुण उत्सुक असतात; तसेच अश्‍लील साइट्‌स बघत असतात. त्यामुळे लैंगिक उत्तेजना होते व गुन्हे घडण्यासाठी चालना मिळते. केवळ योग्य ज्ञानाचा अभाव ही अशा गंभीर परिस्थितीस कारणीभूत ठरत आहे. याकरिता सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षणाचा शालेय शिक्षणात अंतर्भाव करण्याच्या सूचना भारत सरकारच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाने शालेय शिक्षण विभागाला दिल्या आहेत.
या आदेशाचे पत्र माहितीच्या अधिकारात महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था, सेवाग्राम येथील न्यायवैद्यक शास्त्र विभागाचे प्राध्यापक डॉ. इंद्रजित खांडेकर यांना महिला बालविकास विभागाचे उपसचिव आनंद प्रकाश यांनी दिले. हे आदेश 9 ऑगस्ट 2018 रोजी शालेय विभागाला देण्यात आले.
डॉ. खांडेकर, मागील तीन वर्षांपासून सर्वसमावेशक लैंगिकता व नातेसंबंध शिक्षणाचा मुलांच्या वयानुरूप टप्प्याटप्प्याने शालेय शिक्षणात अंतर्भाव व्हावा यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. शालेय शिक्षणात लैंगिक शिक्षणाचा अंतर्भाव करण्याच्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर सरकारने कार्यवाही करावी म्हणून डॉ. खांडेकर सरकारशी सतत पाठपुरावा करीत होते. या पाठपुराव्यामुळे सरकारने या न्यायालयाच्या आदेशावर कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती डॉक्‍टरांना माहितीच्या अधिकारात दिली.
मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एन. किरुबालन यांनी, विद्यार्थ्यांना लिंग ओळख व्हावी, त्यांची लैंगिकता व वयानुरूप शरीरात होणारे बदल व त्याशी निगडित समस्या याची जाण व्हावी, अनावश्‍यक लैंगिक सलगी करण्यापासून व अत्याचारापासून विद्यार्थ्यांचा बचाव व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारने सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षणाचा शालेय शिक्षणात अंतर्भाव करावा, असे आदेश 16 ऑक्‍टोबर 2015 रोजी दिले होते.