पेट्रोल-डिझेलचे वाढते दर वाहनमालकांना परवडणारे नसल्याने अनेक वाहनचालकांनी गॅस सिलिंडर कीटकडे मोर्चा वळविला. शहरात हजारो वाहनांमध्ये आरटीओ-पोलिस खात्याची परवानगी न घेता गॅस कीट बसवली आहे. त्यामुळे रोज हजारो प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ करून वाहतूक सुरू असल्याची धक्‍कादायक माहिती समोर आली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहरात जवळपास 16 लाख वाहने असून, त्यापैकी 3 लाख वाहने गॅस सिलिंडर कीटवर चालणारी आहेत. वाहनात गॅस सिलिंडर कीट बसविण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून रीतसर परवानगी घ्यावी लागते. गॅस कीट बसविणाऱ्या वाहनांची फिटनेस टेस्ट, प्रवासी क्षमता आणि अन्य चाचणी घेतली जाते. वाहन फीट असल्यास त्या वाहनास जवळपास सहा हजार रुपये शुल्क भरल्यानंतर प्रमाणित केले जाते. प्रमाणित वाहनांनाच गॅस सिलिंडर कीट बसविण्यात येते. आरटीओ कार्यालयाकडून सुरक्षिततेचे योग्य उपाय आणि उपकरणे बसविल्यानंतर ते वाहन रस्त्यावर धावण्यासाठी प्रमाणित केले जाते. मात्र, आरटीओच्या नियमांना तिलांजली देत अनेक ऑटोचालक, कार किंवा खासगी स्कूलव्हॅन मालकांनी गॅस कीटची जोडणी केली. खासगी मेकॅनिककडे केवळ काही हजार रुपयांमध्ये ऑटोमध्ये गॅसकीट लावून मिळते. शहरात गॅस फ्युअल स्टेशनची संख्याही वाढल्याने आता वाहनचालक बिनधास्तपणे कोणतीही परवानगी न घेता खासगी ठिकाणावरून वाहनात गॅसकीट लावून घेताहेत. त्यामुळे आज उपराजधानीत हजारो प्रवाशांच्या जीवाशी वाहनचालक खेळत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
...........
फायर इन्स्टिग्युटर नाही
वाहनांमध्ये जर गॅस सिलिंडर कीट बसवलेली असेल तर त्या वाहनात अग्निशमन यंत्र लावणे अनिवार्य असते. आरटीओ प्रमाणित वाहन असल्यास अग्निशमन यंत्र (एफआय) असल्याशिवाय वाहनांची पासिंग होत नाही. मात्र, वाहनमालक खासगी ठिकाणी कोणतीही परवानगी न घेता गॅस कीट लावत असल्याने अग्निशमन यंत्रही नसते.
..........
पाल्यांचा जीव धोक्‍यात
अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यासाठी खासगी स्कूलव्हॅन आणि ऑटोचा वापर केला जातो. वाहनचालकाला महिन्याकाठी 500 ते एक हजार रुपये देऊन पालक मोकळे होतात. परंतु, गॅस कीट प्रमाणित नसल्याने केव्हाही भडका उडून मोठी जीवितहानी होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पालकांनी पाल्यांना वाहनचालकांच्या ताब्यात देण्यापूर्वी काही बाबींवर लक्ष देणे गरजेचे आहे.