नागपूर - राज्य सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने शेतकरी व शेतमजूर कुटुंबांतील मुलींच्या सामुदायिक विवाहासाठी देण्यात येणाऱ्या दहा हजार रुपये अनुदानाच्या शुभमंगल योजनेला गेल्या काही वर्षांत राज्यात अल्प प्रतिसाद मिळाला. नोंदणीकृत विवाह करणाऱ्यांनाही हे अनुदान देण्यात येते. मात्र, गेल्या वर्षभरात राज्यात केवळ १०८ जोडपी अनुदानासाठी सरकारी कार्यालयाची पायरी चढले आहेत.
विवाहातील अनावश्‍यक खर्चाला फाटा देऊन कमी खर्चात विवाह करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने सरकारने २००८ पासून ‘शुभमंगल सामूहिक’ योजना सुरू केली. सामुदायिक विवाह सोहळ्यात विवाह करणाऱ्या शेतकरी व शेतमजुरांच्या कुटुंबांतील वधूला मंगळसूत्र व अन्य वस्तूंच्या खरेदीसाठी योजनेतून अनुदान देण्यात येते. 

घटता प्रतिसाद 
पहिल्या वर्षी राज्यभरात योजनेला उत्तम प्रतिसाद मिळाला. पहिल्या वर्षात तीनशे वधूंना अनुदान देण्यात आले. मात्र, त्यानंतरच्या दोन वर्षांत कमी प्रतिसाद मिळाला. यात सामूहिक विवाहासाठी दहा जोडप्यांची अट अडचणीची ठरू लागली. यामुळे सरकारने सप्टेंबर २०११ मध्ये ही अट शिथिल करून किमान पाच जोडप्यांच्या सामूहिक विवाहाला हे अनुदान लागू केले. 

नोंदणीवालेही दूरच
योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने २०११ पासून नोंदणीकृत विवाह (रजिस्टर्ड मॅरेज) केल्यानंतरही त्यांना अनुदानाचा लाभ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. घरच्यांचा विरोध डावलून अनेक जोडपी या पद्धतीने विवाह करतात. 
मात्र, आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात असमर्थ ठरल्याने गेल्या दीड वर्षात असा विवाह केलेल्या एकाही जोडप्याने या अनुदानासाठी अर्ज केला नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 
 

शेतकरी असल्याचा हवा पुरावा
वधू-वर महाराष्ट्राचे अधिवासी असावेत. हे अनुदान वधू-वराच्या पुनर्विवाहाकरिता अनुज्ञेय राहणार नाही. तथापि, वधू विधवा किंवा घटस्फोटित असल्यास तिच्या पुनर्विवाहासाठी अनुदान अनुज्ञेय राहील. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा व हुंडा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत असलेल्या कोणत्याही कलमाचा भंग या दाम्पत्य कुटुंबाकडून झालेला नसावा. लाभार्थी शेतकरी असल्याचा पुरावा  म्हणून संबंधित शेतकऱ्याचा जमिनीचा सातबारा उतारा व त्या गावचे रहिवासी असल्याबाबत ग्रामसेवक, तलाठी यांचा रहिवासी दाखला प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्‍यक आहे.