नागपूर - वीजचोरीच्या तक्रारप्रकरणी सहा वर्षांपासून रखडलेल्या तपासाची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घेतली. तसेच या प्रकरणी पीडित व्यक्तीने दाखल केलेली याचिका ही जनहित याचिका म्हणून दाखल करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालय प्रबंधक कार्यालयाला दिले. 

सहा वर्षांपूर्वी वीजचोरी झाल्याची तक्रार करण्यात आली. त्यानंतर तक्रारीचा तपास होणे आवश्‍यक होते. मात्र, हा तपास सहा वर्षे रखडला. यामुळे ज्या व्यक्तीविरुद्ध तक्रार करण्यात आली आहे; ती व्यक्ती कारवाईच्या दहशतीमध्ये आहे. कधी, केव्हा कारवाईचा बडगा उगारण्यात येईल, अशी भीती त्याच्या मनात आहे. यामुळे त्याने या प्रकरणाचा तपास जलदगतीने व्हावा यासाठी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. 

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार 21 ऑक्‍टोबर 2010 रोजी त्यांच्या घरातून वीजचोरी होत असल्याचा आरोप लावण्यात आला. 30 ऑक्‍टोबर 2010 ला एफआयआर दाखल करण्यात आली. परंतु, 6 वर्षांपासून चौकशीच पूर्ण न झाल्याने नेहमीच पोलिसांची भीती असते. इलेक्‍ट्रिसिटी ऍक्‍टनुसार जिल्ह्यात केवळ एकच पोलिस स्टेशन उपलब्ध आहे. पोलिसांच्या कमतरतेमुळे यंत्रणा खिळळखिळी झाली असून, यामुळे चौकशी पूर्ण होण्यास अडथळा निर्माण होत आहे.

2008 च्या जीआरचा विसर
यापूर्वी 2014 मध्ये वीजचोरीची तक्रार दाखल करण्यासाठी विदर्भात एकच पोलिस स्टेशन असल्याबाबत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. हे एकमेव पोलिस स्टेशन गड्डीगोदाम येथे असल्यामुळे इतर भागातून लोकांना इथे येण्यास मोठी अडचण निर्माण होत असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान राज्य शासनाने 13 जून 2008 ला एक परित्रक काढले व त्यात इलेक्‍ट्रिसिटी ऍक्‍टअंतर्गत कुठल्याही पोलिस ठाण्यात तक्रार देता येईल, असे सांगण्यात आले होते. परंतु, सरकारच्या या निर्णयानंतरही प्रकरणाची चौकशी होत नसल्याची तक्रार याचिकाकर्त्याने केली आहे.