नागपूर - केंद्र सरकारने निवडलेल्या सर्व स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या कामासाठी नवे मार्गदर्शक तत्त्व तयार करण्यात येणार आहे. शंभरही शहरांच्या कामांमध्ये एकसूत्रता  आणण्यासाठी केंद्र सरकारने पाऊल उचलले असून, नियमावलीच्या मसुद्यावर काम सुरू झाले आहे. नव्या नियमावलीमुळे भविष्यात सर्व स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील माहिती, तंत्रज्ञानासंबंधीची कामे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची होईलच, शिवाय स्मार्ट सिटी कंपन्यांना इतर शहरातील प्रकल्प  स्वतःच्या शहरात राबविताना मदत होणार आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१५ मध्ये १०० शहरांत स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची घोषणा केली होती. त्यानंतर टप्प्या-टप्प्याने विविध शहरे स्मार्ट सिटी म्हणून घोषित केली. निवडलेल्या १०० शहरांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रकल्पाचा डीपीआर तयार केला. सध्याच निवडलेल्या  सर्वच शहरांत स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची कामे सुरू आहे. शहरात पूर्व नागपुरातील भरतवाडा,  पुनापूर, पारडी, भांडेवाडी भागात स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जात आहे. शहराच्या विविध भागांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले असून, रामदासपेठमध्ये स्मार्ट पार्किंगचे कामही पूर्ण झाले. माहिती व तंत्रज्ञानावरील ही कामेच नव्या नियमावलीचा आधार आहे.

संपूर्ण देशातील स्मार्ट सिटी प्रकल्प माहिती व तंत्रज्ञानाच्या कामाशिवाय अपूर्ण आहे. त्यामुळे रस्त्यांसाठी इंडियन रोड काँग्रेसची ज्याप्रकारे नियमावली आहे, त्याच धर्तीवर स्मार्ट सिटीअंतर्गत पॅन सिटी सोल्युशन या भागासाठी नियमावली तयार करण्यात येणार आहे. यावर चिंतनासाठी मागील आठवड्यात सर्व स्मार्ट सिटी कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक पुण्यात पार पडली. या बैठकीत पुणे स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र जगताप, नागपूर स्मार्ट सिटीचे डॉ. रामनाथ सोनवणे, किशोर नारंग, रायपूरसह विविध स्मार्ट सिटी कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, माहिती व तंत्रज्ञानाशी संबंधित सल्लागार कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. शंभर  स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील माहिती व तंत्रज्ञान प्रकल्प दर्जेदार, गुणवत्तापूर्वक व्हावे, यासाठी एकच नियमावली तयार करण्यात येणार असून, मसुद्यावर या बैठकीत चर्चा झाल्याचे उच्चपदस्थ सूत्राने नमूद केले.

शहरांनाही होणार नियमावली लागू  
स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील माहिती व तंत्रज्ञानाच्या कामासाठी तयार करण्यात येणारी ही नियमावली काही कालावधीनंतर विविध शहरांसाठीही लागू करण्यात येईल. स्मार्ट सिटी प्रकल्पात समावेश न झालेल्या शहरांनाही या नियमावलीचा लाभ होणार असून, संपूर्ण देशासाठी एकच नियमावली राहील.