यवतमाळ : केंद्र सरकारने बाहेर देशात कोरोना संकटामुळे अडकून पडलेल्या भारतीय नागरिकांना 'वंदे भारत मिशन'अंतर्गत मोठा गाजावाजा करून मायदेशी परत आणले. मात्र, त्यांच्या विमान तिकिटांपासून ते राहण्या व खाण्याचा खर्च तिप्पट-चौप्पट दराने वसूल केला जात आहे. मग, केंद्र सरकार 'वंदे भारत मिशन'ची फुशारकी कशासाठी मारत आहे, असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश किसान कॉंग्रेसचे अध्यक्ष (विदर्भ विभाग) देवानंद पवार यांनी केला आहे. 

हे वाचा— सगळा आंधळाच कारभार! आंधळगाव पोलिस स्टेशन इमारतीचे वय तब्बल 109 वर्षे?​

विद्यार्थ्यांकडूनही क्वारंटाईनचा संपूर्ण खर्च 
उल्लेखनीय म्हणजे परदेशात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांकडूनही क्वारंटाईन असतानाचा संपूर्ण खर्च वसूल करण्यात येत आहे. यवतमाळ जिल्ह्याच्या पुसद तालुक्‍यातील बरेच विद्यार्थी किर्गिझस्तान (रशिया) येथे वैद्यकीय शिक्षण घेत आहेत. ते सर्व सामान्य कुटुंबातील आहेत. आर्थिक जुळवाजुळव करून त्यांच्या पालकांनी त्यांना परदेशात शिक्षणासाठी पाठविले आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारच्या 'वंदे भारत मिशन'अंतर्गत त्यांना भारतात परत आणण्यात आले. विमानाचे तिकीट त्यांना स्वतःच काढावे लागले. त्यासाठी दुप्पट तिप्पट दर आकारण्यात आले. काही विद्यार्थ्यांना तर विमान तिकिटासाठी तब्बल त्रेचाळीस हजार रुपये मोजावे लागेल. पुढे नागपूर ते यवतमाळ पर्यंतच्या प्रवासाकरिता प्रतिव्यक्ती 3 हजार 500 रुपयांचे भाडे शिवशाही बसने वसूल केले. यवतमाळला आल्यानंतर त्यांना येथील एलआयसी चौकातील एका हॉटेलमध्ये क्वारंटाईन करण्यात आले. मात्र, याचाही संपूर्ण खर्च त्या विद्यार्थ्यांनाच करावा लागत आहे. एरवी, या हॉटेलचे एका दिवसाचे रूमभाडे हजार ते बाराशे रुपयांपर्यंत असते, आता मात्र या विद्यार्थ्यांना ते दोन हजार रुपये प्रतिदिवस द्यावे लागत आहे. चहा, जेवण व पिण्याच्या पाण्यासाठीही जादा पैसे मोजावे लागत आहे. 

सात दिवसांचे बिल 15 हजार 
आजच एका मुलीने चेक-आउट केले. तिला सात दिवसांचे बिल 15 हजार रुपये द्यावे लागले. यावरून 'वंदे भारत मिशन' च्या गोंडस नावाखाली केंद्र सरकार सामान्यांकडून मोठी वसुलीच करत असल्याचा आरोप देवानंद पवार यांनी केला आहे. जनतेने 'पीएम केअर फंडा'ला दिलेला पैसा कोणत्या कामासाठी वापरल्या जात आहे, असा प्रश्‍नही पवार यांनी विचारला आहे. परदेशात जाणारा प्रत्येक व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसतो. त्यातही विद्यार्थ्यांना जादा खर्च पेलणारा नसतो. परदेशातून आलेल्या विद्यार्थ्यांना सक्तीने येथील एका हॉटेलमध्येच क्वारंटाईन करण्यात आल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. सरकारने त्यासाठी कोणतीही वेगळी व्यवस्था केलेली नाही. जर सगळं खर्च संबंधितांकडूनच वसूल केल्या जात असेल तर केंद्र सरकार 'वंदे भारत मिशन'चा गवगवा नेमका कोणत्या आधारावर करत आहेत. सध्या कोरोनाची परिस्थिती जगात जवळपास सारखीच आहे. त्यामुळे परदेशातून भारतीय नागरिकांना येथे आणून त्यांना आणखी आर्थिक संकटात लोटणे निषेधार्ह आहे. केंद्र शासनाने निदान विद्यार्थी व सामान्य परिस्थितीतील लोकांसाठी तरी मोफत व्यवस्था करावी, अशी मागणी देवानंद पवार यांनी केली आहे. याबाबत प्रतिक्रियेसाठी जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी नेमलेल्या समन्वयकांशी संपर्क साधला असता त्यांनी फोन उचलला नाही. 

विद्यार्थ्यांनीच लिहून दिले प्रतिज्ञापत्र 
विदेशातील विद्यार्थ्यांना देशात परत आणण्यापूर्वी त्यांनी एक प्रतिज्ञापत्र लिहून दिले आहे. त्यात त्यांनी प्रवासाचा व क्वारंटाइन काळात निवास व भोजनाचा खर्च स्वत: करू असे प्रतिज्ञेवर सांगितले आहे. प्रशासनाने फक्त या विद्यार्थ्यांची व्यवस्था केली असून खर्च मात्र विद्यार्थीच करीत आहेत, अशी माहिती प्रशासनाने दिली आहे. मात्र, तो खर्च किती असावा, याबाबत मात्र त्यांनी सांगितले नाही. हैदराबाद येथे क्वारंटाइन असलेल्या विद्यार्थ्यांना हजार रुपये प्रतिदिवस खर्च आला तर यवतमाळ येथे हॉटेलमध्ये असलेल्या विद्यार्थ्यांना अडीच हजार रुपये प्रतिदिवस खर्च आला. त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर विद्यार्थ्यांनीच प्रश्‍नचिन्ह उभे केले आहे. परंतु, याबाबत विद्यार्थी, पालक व प्रशासनातील अधिकारी बोलायला तयार नाहीत.