नागपूर : राज्य सरकारच्या लुडबुडीमुळे सातवा वेतन आयोग न मिळाल्याने संतप्त कर्मचाऱ्यांत आता मनपा कर्मचाऱ्यांचे वेतनही सरकारनेच करावे, अशी चर्चा रंगली आहे. महापालिकेच्याच ठरावानुसार कर्मचाऱ्यांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार मनपा प्रशासनाला आहे. मात्र, सातव्या वेतन आयोगासाठी राज्य सरकारने परवानगीची अट टाकून दिवाळीच्या आनंदावर विरजण टाकल्याने कर्मचाऱ्यांत अजूनही असंतोष खदखदत आहे. 
राज्य सरकारने सर्व महापालिकांना कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे नागपूर महापालिकेतील 16 हजार कर्मचाऱ्यांत आनंदाचे वातावरण होते. मात्र, राज्य सरकारमुळेच कर्मचाऱ्यांचा हा आनंद काही दिवसांचा ठरला. राज्य सरकारने सातवा वेतन आयोग देण्यापूर्वी राज्य सरकारची मंजुरी घ्यावी, असे परिपत्रक काढले. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाची वेतनतक्ता तयार असूनही कर्मचाऱ्यांना नव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देणे शक्‍य झाले नाही. यावरून महापालिका कर्मचाऱ्यांत आताही असंतोष खदखदत आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत आठ हजारांवर कर्मचाऱ्यांनी "नोटा'चा वापर केला. 
राज्य सरकारच्या धर्तीवर कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता आदी देण्याचा ठराव महापालिकेने 1972 मध्ये केला आहे. एवढेच नव्हे, 2010 मध्ये महापालिकेने सहावा वेतन आयोग लागू करताना महापालिकेच्या 1972 मधील ठरावाचाच आधार घेतला. सातव्या वेतन आयोगाबाबतही महापालिका सभागृहाने प्रस्ताव मंजूर केला. मात्र, सरकारने परवानगीची अट टाकून कर्मचाऱ्यांच्या उत्साहावर पाणी टाकले. राज्य सरकारने महापालिकेची स्वायत्तताच मोडीत काढल्याने आता महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतनही त्यांनीच करावे, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे. प्रत्येक वेळेला मनपा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनालाच राज्य सरकार आडवे जात असल्याचा आरोपही काही कर्मचारी करीत आहेत. 
नगरसेवक, कर्मचाऱ्यांबाबत वेगवेगळा न्याय 
राज्य सरकारने महापालिकेची आर्थिक स्थिती असेल त्याप्रमाणे खर्च करावा, असेही परिपत्रक काढले होते. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबतच ही आडमुठी भूमिका घेतली जात आहे. नगरसेवकांचे मानधन सात हजारांवरून 20 हजार केले. त्यावेळी पालिकेची आर्थिक स्थिती वाईट नव्हती काय, असा संतप्त सवालही काही कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला.