महापालिका कार्यालये, शाळांवर बसविणार संच
नागपूर - महापालिकेने यापूर्वीच 238 कोटींच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. याच प्रकल्पाअंतर्गत महापालिकेच्या विविध आस्थापना तसेच शाळांवर सौरऊर्जा संच बसविणे, ठिकाण निश्‍चित करणे व विकास आराखडा तयार करण्यासाठी सोमवारी सल्लागार कंपनीला नियुक्त करण्यात आले. ही कंपनी 27 मेगावॉट क्षमतेचे संच बसविणार असून, यातून निर्माण झालेल्या विजेने कार्यालये व उद्याने लखलखणार आहेत.

महापालिकेचे उद्याने, कार्यालये, जलशुद्धीकरण केंद्र, सर्व शाळा, जलकुंभ, घनकचरा व्यवस्थापन संच, पथदिव्यांसाठी महापालिकेला विजेसाठी वर्षाला 105 कोटी रुपये खर्च करावा लागतो. महापालिकेने वेगवेगळ्या ठिकाणी लावलेल्या सोलर पॅनेलद्वारे 125 किलोवॉट वीजनिर्मिती होत असून, यातून 20 लाखांची बचत होते. आता महापालिकेने राज्य शासनाच्या अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती धोरणाला अनुसरून वीज वितरण कंपनीतर्फे राबविल्या जाणाऱ्या योजनेचा लाभ घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

27 मेगावॉट वीज क्षमतेचे सौरऊर्जा संच निर्माण करण्यासाठी मेसर्स बी. आर. आर. रिनिवल एनर्जी कन्सलटंट यांची सल्लागार म्हणून नियुक्तीच्या विद्युत विभागाच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने हिरवी झेंडी दिली. नेट मिटरिंग धोरणाअंतर्गत शहरातील विविध भागांत सौरऊर्जा निर्मिती संच उभारून तेथे विद्युत मीटरद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या विजेचे मोजमाप होईल. अतिरिक्त वीज ग्रीडला देण्यात येईल. ही अतिरिक्‍त वीज व महापालिकेने वापरलेली वीज वितरण कंपनीची वीज यातील फरकाच्या आधारे देयके पाठविण्यात येणार आहे. त्यामुळे महापालिकेचा आर्थिक बोझा कमी होण्याची शक्‍यता आहे. हे संच बीओटी तत्त्वावर उभारण्यात येणार असून, त्यांना 2 कोटी 2 लाख रुपये देण्यात येणार आहे.

पाणी वितरणावर 60 कोटींची वीज
शहरातील पाणी वितरण व्यवस्थेसाठी 60 कोटींची वीज वापरली जात असल्याचे महापालिकेचे वीज अभियंता जयस्वाल यांनी सांगितले. महापालिका दरवर्षी 105 कोटींचे वीज देयके भरते. यातील 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त रक्कम पाणी वितरणासाठी खर्च केली जाते. यात जलशुद्धीकरण केंद्र व पाणीपुरवठा केंद्राचा समावेश आहे.