सालेकसा (जि. गोंदिया) : सार्वजनिक वाहतुकीशिवाय शहरी भागात वाहतुकीचे अनेक पर्याय आहेत. परंतु, ग्रामीण भागात सार्वजनिक वाहतुकीवरच नागरिकांना अवलंबून राहावे लागते. परंतु, ती हक्काची सेवाही त्यांना मिळत नसेल तर जगायचे कसे, हा प्रश्न त्यांना व्यवस्थेला विचारावाच लागेल. हाच सवाल महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडच्या सीमेवरील अतिदुर्गम सालेकसा तालुक्यातील ग्रामस्थ ओरडून ओरडून विचारत आहेत. स्वातंत्र्याच्या ७२ वर्षांनंतरही नागरिकांना कित्येक किलोमीटर अंतर पायी कापावे लागते. तालुक्यातील एक-दोन नव्हे तर तब्बल ३५ गावांनी एसटी पाहिलेलीच नाही.

नक्षलग्रस्त, अतिदुर्गम आणि वनव्याप्त असलेल्या सालेकसा तालुक्यात ९२ गावे आहेत. परंतु प्रवासाचे कुठलेही साधन नसल्याने अतिशय अडचणीचे जीवन नागरिक जगत आहेत. दुर्गम भाग असल्याने आधीच येथे सुविधांची वानवा आहे. त्यातच एका गावातून दुसऱ्या गावात जायचे म्हटले तर कुणालातरी लिफ्ट मागून किंवा सायकलने आणि काहीच मिळाले नाही तर पायीच निघावे लागते. सर्वसामान्य नागरिकांच्या भरोशावर निवडून येत वर्षानुवर्षांपासून सत्ता उपभोगणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची नागरिकांप्रती काहीच जबाबदारी नाही का, हा प्रश्न यानिमित्ताने विचारावासा वाटतो. मूलभूत सुविधा हा प्रत्येकाचा हक्क आहे तो त्यांना मिळालाच पाहिजे.

सडक अर्जुनी तालुक्याचा दौरा आटोपून सालेकसाची वाट धरली. तालुक्यात मोजक्याच बस असल्याने पहाटेच बसस्थानक गाठले. सकाळी एकच बस असल्याने दाटीवाटीतच प्रवास सुरू झाला. सालेकसा बसथांब्यावर ‘सकाळ’चे सालेकसा येथील तालुका बातमीदार यशवंत शेंडे यांनी ‘रिसिव्ह’ केले. चहा घेण्यासाठी जवळची टपरी गाठली. बसमध्ये उभ्याने प्रवास केल्याने हाडे खिळखिळी झाली होती. तालुक्यात एवढ्या कमी फेऱ्या आहेत का, हा प्रश्न करताच उपस्थित नागरिक अक्षरशः तुटूनच पडले.

‘साहेब सालेकस्याला येण्यासाठी बस तरी आहे; परंतु ग्रामीण भागात तर काहीच सोय नाही जी. काही इमर्जन्स आली तर कराव का, हाच प्रश्न पडतो,’ असे उपस्थितांनी सांगितले. ग्रामीण भागात एसटी सेवा नसण्याची अनेक कारणे आहेत. खराब, अरुंद रस्ते, एसटी महामंडळाचे दुर्लक्षित धोरण, अनेक ठिकाणी नसलेले पूल यामुळे लालपरी धावणे कठीणच असल्याचे समजले आणि याच ‘व्हायब्रंट’ समस्येच्या दिशेने आम्ही निघालो.

विद्यार्थी, नोकरदारांचे हाल

सालेकसा तालुक्यातील अतिदुर्गम भाग दरेकसा क्षेत्रात बसअभावी शाळकरी विद्यार्थी व शासकीय कामानिमित्त ये-जा करणाऱ्या नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. तालुक्याला छत्तीसगडची सीमा लागून आहे. सालेकसा तालुका मुख्यालय गाठण्यासाठी जवळपास २० ते २५ किलोमीटर अंतर पार करावे लागते. मुरकूडोह गावातील बऱ्याच नागरिकांना शासकीय योजनेचा लाभ मिळाला नसून, आजही ते अनेक योजनांपासून वंचित आहेत. लहानसहान कामांसाठी तालुक्याचे ठिकाण गाठावे लागते. परंतु प्रवासासाठी वाहन नसल्याने करायचे काय, हाच प्रश्न पडतो.

केवळ मतांच्या राजकारणासाठी नागरिकांचा वापर

बऱ्याच ठिकाणी पक्के डांबरीकरण केलेले रस्ते आहेत; मात्र स्थानिक पदाधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष आणि परिवहन महामंडळाच्या उदासीनतेमुळे त्या गावांत एसटी पोहोचली नाही. आदिवासीबहुल तालुका असलेला या भागाकडे साऱ्याचेच दुर्लक्ष होते. सध्या तालुक्यात नागरिक मोठ्या संख्येने ये-जा करतात. परंतु प्रवासासाठी हक्काचे साधन नसल्याने नागरिकांची प्रचंड गैरसोय होते. तालुक्यात माजी मंत्री, आमदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, समाजकल्याण सभापती पंचायत समिती सभापती व बरीच मोठी नेतेमंडळी आहेत. लोकप्रतिनिधी म्हणून अनेकांनी मोठा नावलौकिक कमावला; परंतु त्या तुलनेत सर्वसामान्यांचा विकास झालेला नाही. राजकारण्यांनी केवळ स्वतःच्या स्वार्थासाठी व मतांचे राजकारण करण्यासाठी नेते, पदाधिकाऱ्यांनी स्थानिकांचा फक्त वापर करून घेतला, असा आरोप होत आहे.