नागपूर : मतदान करणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य असून, कुणीही मतदानापासून वंचित राहू नये म्हणून सर्वस्तरावर जागृती करण्यात आली. शिवाय खासगी कार्यालये, आस्थापना, दुकाने, कारखाने आणि अन्य ठिकाणी काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मतदानाच्या दिवशी सुटी किंवा सवलत देण्याचे निर्देश राज्य कामगार आयुक्तांनी दिले होते. मात्र, राज्य परिवहन महामंडळाच्या नागपूर-हिंगणा येथील मध्यवर्ती कार्यशाळेतील 57 कर्मचारी सुटीअभावी मतदानापासून वंचित राहिल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
राज्यात 21 ऑक्‍टोबरला विधानसभा निवडणूक होती. त्याकरिता मध्यवर्ती कार्यशाळेतील सर्व कर्मचाऱ्यांनी कोच विभागातील अधीक्षकांना मतदानाकरिता सुटी देण्याची विनंती केली. कारण, येथील बहुतांश कर्मचारी चंद्रपूर, अकोला, अमरावती, गडचिरोली या जिल्ह्यांतील रहिवासी आहेत. त्यामुळे गावाला पोहोचण्याकरिता त्यांना सकाळी 10 वाजता सुटी हवी होती. परंतु, कोच अधीक्षकांनी खासगी द्वारपत्र (प्रायव्हेट गेट पास) घेऊन सुटी घेण्याचे सुचविले व पूर्णवेळ सुटी देण्यास नकार दिला. यानंतर कर्मचाऱ्यांनी त्याच विभागातील कामगार कल्याण अधिकाऱ्याकडे तक्रार केली. परंतु, त्यांनीही या बाबीकडे सपशेल दुर्लक्ष केले. सर्वांना दुपारी 12 वाजता रजा मिळाली. एवढ्या उशिरा गावी पोहोचणे कर्मचाऱ्यांना शक्‍य नव्हते. दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या लोकशाहीविरोधी धोरणामुळे 57 एस. टी. कर्मचारी संविधानाने दिलेल्या मतदानाच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित राहिले.

उपजिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार
लोकसभा निवडणुकीतही असा प्रकार झाला होता. त्यावेळीही सर्व कर्मचारी मतदानापासून वंचित राहिले होते. आगामी काळातही मतदानाच्या मूलभूत अधिकारापासून दुरावू नये म्हणून मध्यवर्ती कार्यशाळेतील कर्मचाऱ्यांनी नागपूर येथील उपजिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदविली.

दापोली, औरंगाबाद येथील कार्यशाळांना सुटी
विधानसभा निवडणुकीच्या दिवशी राज्य परिवहन महामंडळाच्या दापोली आणि औरंगाबाद येथील कार्यशाळांतील कर्मचाऱ्यांना मतदानाकरिता सोईस्कर सुटी देण्यात आली होती. ज्या कर्मचाऱ्यांचे मतदान केंद्र मूळ गावी आहे, अशांना गावांच्या अंतरावरून सवलतीत सुटी देऊन मतदानाचा हक्क बजावता आला. मात्र, नागपूर-हिंगणा येथील मध्यवर्ती कार्यशाळेतील कर्मचाऱ्यांना स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या हेकेखोरपणामुळे मतदान करता आले नाही.