नागपूर : केंद्राने कायदा संमत करून राज्याने त्याची अंमलबजावणी केली नाही. याचा फटका राज्यातील दोन टक्के दिव्यांगांना दोन वर्षे बसला. रामटेकमधील आदित्य राजेंद्र डफ याने सोहम संस्थेचे संजय अवचट यांच्या मदतीने महिनाभर संघर्ष केला. त्याला आयटीआयमध्ये प्रवेश मिळाला. याचा फायदा राज्यातील बौद्धिक दिव्यांगांना होणार आहे. मात्र, आदित्य आता आयटीआयमध्ये जाण्यास घाबरत आहे.
बौद्धिक दिव्यांगांसाठी केंद्राने "राईट टू पर्सन डिसऍबिटी ऍक्‍ट' 2016 मध्ये संमत केला. दिव्यांग उमेदवारांच्या राखीव जागा तीन टक्‍क्‍यांऐवजी पाच टक्के करण्यात आल्या. दिव्यांगांच्या 21 प्रकारांचा त्यात समावेश करण्यात आला. मात्र, याची माहिती राज्य सरकारला नव्हती. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत दिव्यांगांना फक्त तीन टक्केच राखीव जागांवर प्रवेश देण्यात आले. रामटेकमध्ये चतुर्थश्रेणी कर्मचारी असलेल्या राजेंद्र डफ यांना या कायद्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे त्यांनी मुलगा आदित्यला दिव्यांगांच्या 5 टक्के राखीव जागांवर आयटीआयमध्ये प्रवेश मिळावा, यासाठी प्रयत्न केले. मात्र, रामटेक येथील प्राचार्यांनी त्यांच्या मुलाला प्रवेश नाकारला. राखीव जागेतून प्रवेश मिळावा, यासाठी राजेंद्र यांना महिनाभर संघर्ष करावा लागला. त्यानंतर आदित्यला प्रवेश मिळाला. आता दिव्यांगांना पाच टक्के आरक्षण मिळणार आहे. राज्य सरकारला याची जाणीव झाली आहे.
दोन हजार विद्यार्थ्यांना फायदा
आयटीआयमध्ये राज्यात दरवर्षी एक लाख विद्यार्थी प्रवेश घेतात. बौद्धिक दिव्यांगांना गेल्या दोन वर्षांत चार हजार जागांवर प्रवेश देण्यात आले नव्हते. आदित्यच्या आयटीआय प्रवेशामुळे हा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. दरवर्षी दोन हजार विद्यार्थी पुढच्या वर्षापासून प्रवेश घेऊ शकतील.
दहावीत आदित्यने जून 2018 ला 65.80 टक्के गुण घेतले. केंद्र सरकारचा कायदा दाखविल्यानंतर यादीत नाव असूनही रामटेक येथील आयटीआयच्या प्राचार्यांनी प्रवेशास नकार दिला. अपमानित करून आयटीआयबाहेर काढले. आता आदित्य शाळेत जाताना घाबरत आहे.
- राजेंद्र डफ, आदित्यचे वडील
सचिवालय झाले जागे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, तंत्रशिक्षणमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांना भेटून निवेदने देण्यात आली. त्यानंतर सचिवालय जागे झाले. डॉ. राजेश ठाकरे, समुपदेशन केंद्राचे अभिजित राऊत यांनीही डफ यांना त्यांच्या संघर्षात मदत केली.
- संजय अवचट, सोहम संस्था