चंद्रपूर : चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेतील घनकचरा संकलनाची निविदा वाढीव दराने दिल्याचे समोर आल्यानंतर चांगलेच वादळ उठले. आता या निविदा प्रकरणाची झाडाझडती घेण्यासाठी राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे ३१ जानेवारीला चंद्रपुरात येणार आहे. यापार्श्‍वभूमीवर मनपातील सत्ताधारी आणि अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.

कोविड-१९च्या आपत्तीमुळे स्थायी समिती सभापती राहुल पावडे यांना मुदतवाढ मिळाली. पावडे यांच्याच कार्यकाळात ही निविदा मंजूर करण्यात आली. त्यावरून मोठे वादंग झाले. यात आर्थिक देवाणघेवाणीचे आरोप झाले. शहर कॉंग्रेसने आंदोलन केले. मनपाच्या आमसभेतही याचे पडसाद उमटले. राज्य शासनाकडे याप्रकरणाच्या तक्रारी करण्यात आल्या. त्यानंतर या प्रकरणावर पडदा पडला. सारेच शांत झाले असतानाच याची दखल आता नगरविकास मंत्रालयाने घेतली आहे.

विदर्भातल्या ताज्या बातम्यांसाठी क्लिक करा

शहरातील सरासरी दररोज १३५ टन कचरा संकलनासाठी सतराशे रुपये प्रति टन या दराने मे. स्वयंभू एजन्सीची निविदा मंजूर केली. कामगारांना किमान वेतन देणे शक्‍य नाही, असे दोन ओळीचे कारण सांगून स्थायी समितीने ही निविदा रद्द केली. पुर्ननिविदमध्ये हे काम स्वयंभू एजन्सीलाच दोन हजार आठशे रुपये प्रति टन या दराने मंजूर करण्यात आले.

विशेष म्हणजे २०१३ मध्ये हेच काम देताना स्थायी समितीने तीन पानांची टिपणी तयार केली होती. त्यात किती कामगार कायम राहणार, त्यांच्या वेतनावर येणारा खर्च आदींची माहिती दिली होती. परंतु, स्वयंभूला काम देताना असा कोणताही लेखाजोखा नाही. कंत्राटदाराला प्रति टनामागे अकराशे रुपयांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी निविदा मंजूर करण्यात आली. दहा वर्षांत ६० कोटी रुपये जादा खर्च स्वंयभूच्या निविदेवर होणार आहे, असा आरोप विरोधकांकडून होत आहे.

स्वयंभूच्या निविदेचाही मुद्दा जाईल चर्चिला

चंद्रपूरचा दौरा निश्‍चित झाल्यानंतर नगरविकास मंत्री शिंदे यांनी या निविदेसंदर्भातील कागदपत्र मागावून घेतली आहे. ३१ जानेवारीला नियोजन भवनात चंद्रपूर महानगरपालिकाअंतर्गत एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली आणि विकास यंत्रणा कामांचा आढावा शिंदे घेणार आहे. त्यावेळी स्वयंभूच्या निविदेचाही मुद्दा चर्चिला जाईल.

अधिक माहितीसाठी - सून आणि नातवांनी काढलं घराबाहेर अखेर चिमुकल्यांनी 'तिला' दिला खांदा; उपस्थितांच्या डोळ्यांत पाणी

सत्ताधारी, अधिकारी लागले ‘डागडुजीच्या’ कामाला

विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना मनपातील सत्ताधाऱ्यांकडून निविदा प्रकरणात कोणतीही अनियमितता झाली नाही, असे सांगितले जात होते. अद्याप स्वयंभूला वर्क ऑर्डर दिले नाही. दुसरीकडे या प्रकरणाची दखल नगरविकास मंत्रालयाने घेतली आहे. त्यामुळे मनपातील सत्ताधारी आणि अधिकारी  ‘डागडुजीच्या’ कामाला लागले आहे.