नागपूर : राज्यातील अल्पसंख्याक महाविद्यालयांना अल्पसंख्याक विद्यार्थी मिळणे कठीण झाले आहे. अल्पसंख्याक महाविद्यालयांना मिळणाऱ्या योजनांचा फायदा घेत असलेली अनेक महाविद्यालये कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता सामान्य अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या जागेवर सामान्य विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत आहेत.
शहरासह राज्यात हीच स्थिती आहे. अकरावीचे प्रवेश सुरू असून त्या प्रक्रियेतही हीच परिस्थिती दिसून येते. राज्यात हिंदी, ख्रिश्‍चन, सिंधी, मुस्लिम यासह भाषेच्या आधारावर अल्पसंख्याक महाविद्यालयांना परवानगी देण्यात आली. कनिष्ठ आणि वरिष्ठ मिळून एकूण 816 महाविद्यालये राज्यात आहेत. या महाविद्यालयांत 51 टक्के प्रवेश हे संबंधित अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना द्यावे लागतात. मात्र, आवश्‍यक त्या प्रमाणात विद्यार्थी मिळत नसल्याने या 51 टक्के कोट्यातही सामान्य विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश देण्यात येत आहेत.
अल्पसंख्याक विद्यालय, कनिष्ठ महाविद्यालय आणि महाविद्यालयात सामान्य विद्यार्थ्यांचे प्रवेश घेण्यासाठी अल्पसंख्याक विभागाची परवानगी घेण्याची गरज असते. मात्र, जवळपास एकाही कनिष्ठ महाविद्यालय, वरिष्ठ महाविद्यालयाने परवानगी घेतलेली नाही. सरकारकडूनही याबद्दल कुठलीच तपासणी होत नसल्याने आजवर जवळपास सर्वच महाविद्यालयांकडून सर्रासपणे असे प्रवेश दिले जातात. विशेष म्हणजे अल्पसंख्याक दर्जाच्या नावाखाली सरकारची परवानगी नसताना, पदभरती करता येणे आणि "आरटीई'मधून सूट यांसारख्या विविध सोयीसुविधा प्रदान करण्यात येत असतात. त्यानंतर या प्रकाराने अल्पसंख्याक महाविद्यालयांकडून अटीचे उल्लंघन केले जात आहे.
राज्य सरकारची भूमिका
अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या महाविद्यालयात सामान्यांचे प्रवेश देण्याची बाब समोर आल्याने त्यांची चौकशी करण्याकरिता कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरावर यावर्षीपासून चौकशी समिती स्थापन केली होती. सध्या या समितीच्या माध्यमातून महाविद्यालयांची चौकशी सुरू आहे. मात्र, वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अशा प्रकारची चौकशी करण्यासाठी सरकारने यंत्रणा उभी केली नाही. विशेषत: अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्रवेशात केवळ एका शपथपत्रावर विद्यार्थ्यांना अल्पसंख्याक म्हणून प्रवेश दिला जातो. दरम्यान, यासंदर्भात प्रभारी उपसंचालक सतीश मेंढे यांना संपर्क केला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
शहरातच नव्हे तर संपूर्ण राज्यात अल्पसंख्याक दर्जा असलेली महाविद्यालये त्यांच्या पन्नास टक्के कोट्यात सामान्यांचे प्रवेश देतात. सरकारकडून याची तपासणी व्हावी, यासाठी संस्थाचालक महामंडळाने मागणी लावून धरली होती.
-रवींद्र फडणवीस, महाराष्ट्र संस्थाचालक महामंडळ