नागपूर : प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश बंद करणाऱ्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज (ता. 26) रद्द केला. प्रवेश प्रक्रिया ताबडतोब सुरू करावी आणि चार महिन्यांमध्ये प्राध्यापकांची नियुक्ती करावी, असेसुद्धा उच्च न्यायालयाने नमूद केले. सुनावणीदरम्यान राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू विनायक देशपांडे, कुलसचिव नीरज खटी यांच्यासह चारही विभागांचे अधिष्ठाता उपस्थित होते. विद्यापीठाने 132 महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक आणि शैक्षणिक सुविधा नसल्याचे कारण पुढे करीत विद्यार्थ्यांचे प्रथम वर्षाचे प्रवेश बंद केले होते.
याविरुद्ध महिला विकास संस्थेसह 19 शैक्षणिक संस्थांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. आज (ता. 26) या वीस शैक्षणिक संस्थांनी एका निवृत्त आणि चार अंशकालीन प्राध्यापकांना महाविद्यालयामध्ये रुजू करून घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाला परवानगी मागितली. त्यावर, एका निवृत्त आणि दोन अंशकालीन पदव्युत्तर प्राध्यापकांची नेमणूक करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. तसेच, चार महिन्यांमध्ये या नियुक्‍त्या पूर्ण करीत सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारपर्यंत संबंधित महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेसुद्धा यावेळी नमूद केले. महाविद्यालयाने असे न केल्यास विद्यापीठ कायद्यानुसार विद्यापीठाने कारवाई करण्याच्या सूचना न्यायालयाने केल्या आणि हे प्रकरण निकाली काढले.
यापूर्वी झालेल्या सुनावणी दरम्यान, पाच ते सहा हजार रुपयांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या अभ्यासक्रमावर पूर्ण वेळ शिक्षकाची नेमणूक केल्यास त्या अभ्यासक्रमाचा खर्च 50 हजारांच्यावर पाहोचेल असा मुद्दा शैक्षणिक संस्थांनी उच्च न्यायालयासमोर मांडला होता. त्यामुळे, अशा परिस्थितीमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देण्याच्या विद्यापीठाच्या सूचना रद्द करण्याची विनंती या संस्थांनी उच्च न्यायालयाकडे केली होती. या प्रकरणी नागपूर विद्यापीठातर्फे योग्य उत्तर न्यायालयाला न मिळाल्याने अधिकाऱ्यांना स्वत: हजर राहत उत्तर देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू विनायक देशपांडे, कुलसचिव निरज खटी यांच्यासह विज्ञान आणि तत्रज्ञान विभागाचे अधिष्ठाता गोवर्धन खडेकर, मानव्यशास्त्र विभागाचे अधिष्ठाता प्रमोद शर्मा, आंतरशाखीय विभागाच्या अधिष्ठाता डॉ. राजश्री वैष्णव, वाणिज्य शाखेचे अधिष्ठाता अनंत देशमुख उपस्थित होते. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. भानुदास कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली. न्यायमूर्ती रवी देशपांडे आणि न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.