सिरोंचा (जि. गडचिरोली) : महिला अधीक्षकाची कमतरता तसेच अन्य सोयीसुविधा पुरवल्या जात नसल्याच्या कारणावरून सिरोंचा येथील मागासवर्गीय मुलींच्या आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनींनी अखेर शिक्षण सोडून आपल्या गावाचा रस्ता धरला आहे. मात्र, या गंभीर समस्येकडे समाजकल्याण विभाग दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप पालकांकडून केला जात आहे.
ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौद्धांच्या मुलींना तालुकास्तरावर शिक्षणाची सोय उपलब्ध व्हावी, या हेतूने समाजकल्याण विभागामार्फत सिरोंचा येथे 2013 मध्ये शासकीय अनुसूचित जाती (नवबौद्ध) मुलींची निवासी शाळा सुरू करण्यात आली. यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून भव्य इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले. शाळा सुरू होऊन जवळपास 5 वर्षे पूर्ण झालेले आहेत. इथे मात्र अजूनपर्यंत महिला अधीक्षिकेची नियुक्ती करण्यात आली. 172 मुली येथे शिक्षण घेत आहेत. गेल्या आठवड्यात येथील मुलींच्या जेवणामध्ये अळ्या सापडल्या होत्या. या शाळेत मंजूर जागा 19 आहे. मात्र, सध्या 4 पदे भरण्यात आले व 15 जागा रिक्त आहेत. 2013 पासून आर. पी. इतुले हे मुख्याध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. परंतु त्यांच्या सोबतीला अन्य कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने शिक्षण आणि अन्य कामावरही त्याचा परिणाम होत आहे. येथील समस्येबाबत समाजकल्याण विभागाला अनेकदा पालकांनी पत्रव्यवहार केला. परंतु पाच वर्षे उलटूनही दखल घेतली गेली नाही. यामुळे येथे शिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय मुलींना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
इशाऱ्याकडे केले दुर्लक्ष
आश्रमशाळांच्या समस्येबाबत वारंवार तक्रारी करूनही समाजकल्याण विभागाने उपाययोजना केल्या नाहीत. त्यामुळे महिला अधीक्षिकाअभावी मुलींची सुरक्षा वाऱ्यावरच सुरू आहे. जिल्ह्यात नुकतीच बालहक्क आयोगाची समिती येऊन गेली. मात्र, त्यांनाही या गंभीर समस्येची दखल घेतली नाही. 20 जुलैपर्यंत महिला अधीक्षिकेची नियुक्ती न केल्यास आश्रमशाळेला कुलूप ठोकून गावाकडे निघून जाऊ, अशी धमकी विद्यार्थिनींनी मुख्याध्यापकांना दिलेल्या निवेदनातून केली होती. मात्र, काहीच तोडगा न निघाल्याने विद्यार्थिनींनी शाळेला रामराम ठोकला.