यवतमाळ : मराठवाडा व विदर्भातील निवडक जिल्ह्यातील शेतकरी गटांना मत्स्यव्यवसायासाठी फिरते वाहन देण्याची योजना राज्य शासनाने सुरू केली होती. मात्र, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास मंडळाकडून 40 टक्के सहभाग प्राप्त न झाल्याने दहा लाखांच्या अनुदानाची ही योजना राज्यशासनाने सहा लाखांवर आणली आहे. त्यामुळे पूर्वीच्याच शासननिर्णयानुसारच दहा लाखांचे अनुदान द्यावे, यासाठी यवतमाळ जिल्ह्यातील पाच शेतकरी गटांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या विचारात घेऊन त्यांना रोखण्यासाठी कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने 100 टक्के अनुदानावर मासळी विक्रीसाठी फिरते वाहन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला होता. 30 जुलै 2015मध्ये तसा शासननिर्णय काढून योजना अमलात आणली होती. या योजनेअंतर्गत विदर्भातील यवतमाळसह नागपूर, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशीम तर मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद या निवडक जिल्ह्यांतील प्रत्येकी पाच शेतकरी गटांना मासळी विक्रीसाठी वाहन, त्या वाहनात मासे शिजविण्याची व्यवस्था, फ्रीज आदी साहित्य पुरवठा करण्याचा समावेश होता. त्यासाठी देण्यात येणाऱ्या दहा लाखांच्या अनुदानात राज्यशासनाचा 60 टक्के; तर राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास मंडळाचा 40 टक्के सहभाग होता. मात्र, तीन वर्षे लोटूनही राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास मंडळाकडून त्यांचा 40 टक्के वाटा प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे मत्स्यव्यवसाय विभागाने योजनेत बदल करून 6 नोव्हेंबर 2018 सुधारित शासननिर्णय निर्गमित केला. दहा लाख अनुदान असलेली योजना सहा लाखांवर आणली. सहा लाखांमध्ये जिल्हा नियोजन विकास समितीचा 90 टक्के तर लाभार्थ्याचा दहा टक्के सहभाग घेण्यात आला. यवतमाळ जिल्हावगळता इतर निवडक जिल्ह्यात ही योजना कार्यान्वित झाली. मात्र, 30 जुलै 2015च्या शासननिर्णयानुसारच दहा लाखांचे अनुदान मिळावे, यासाठी यवतमाळ जिल्ह्यातील पाच शेतकरी गटांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

योजनेसाठी निवडलेल्या विदर्भासह मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांच्या शेतकरी गटांनी सुधारित आदेशानुसार आपला 10 टक्के वाटा जमा करून योजनेचा लाभ घेतला आहे. मात्र, यवतमाळ जिल्ह्यातील पाच शेतकरी गटांनी एकत्रित येऊन न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
-ए. ए. खान, सहायक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय यवतमाळ.