चंद्रपूर : चार वर्षांपूर्वी जीपीएस प्रणालीने शहरातील स्थावर मालमत्तेचे मूल्यांकन झाले. त्यानंतर करवाढ करण्यात आली. आता पुन्हा एका खासगी एजन्सीकडून फेरमूल्याकंन करण्याचा घाट घातला जात आहे. त्याअनुषंगाने मनपाच्या आमसभेत तो विषयही ठेवण्यात आला. त्यामुळे चंद्रपूरकरांवर पुन्हा करवाढीची टांगली तलवार आहे.
चंद्रपुरातील मालमत्तांचे 2014-15 मध्ये जीपीएस प्रणालीने मूल्यांकन झाले. यानंतर मालमत्ता करामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. त्यावेळी या करवाढीला प्रचंड विरोधही झाला. त्यातच आता घंटागाडीसाठी वर्षाला चारशे पन्नास रुपये आकारणे नव्याने सुरू केले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये 2020- 21 ते 2025-26 करिता पुन्हा एकदा बाहेरच्या एजन्सीकडून फेरमूल्यांकन करण्याचा विषय आजच्या आमसभेत ठेवण्यात आला. मुळात ज्या 80 हजार 580 मालमत्तांचे 2014 -15 मध्ये मूल्यांकन झालेले आहे. त्यांच्या आकारांमध्ये बदल होणे शक्‍य नाही. त्यामुळे त्याची फेर नोंद करणे एवढेच गरजेचे आहे. नव्याने निर्माण झालेल्या मालमत्तांची संख्या नगण्य असून, त्याचीसुद्धा नोंद नगररचना किंवा कर विभागांमध्ये सहज उपलब्ध होऊ शकते. अशा नवनिर्मित मालमत्तांचे मूल्यांकन करण्याकरिता मनपाच्या कर्मचाऱ्यांना अत्याधुनिक प्रणालीचे प्रशिक्षण देणे, साहित्य उपलब्ध करून देणे यासाठी पुरेसा अवधीसुद्धा उपलब्ध आहे.
मात्र, महापौरपदाचा अवधी संपत आल्याने 2021-2026 च्या फेर मूल्यांकनाची निविदा काढण्याची घाई महापौर व इतर पदाधिकाऱ्यांना झालेली आहे. बाहेरील एजन्सीला सहा ते सात कोटी रुपयांचे कंत्राट देऊन त्यावरचा मलिदा खाण्याचा सत्तारूढ भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांचा डाव असल्याची टीका कॉंग्रेस, बसप व शहर विकास आघाडीच्या नगरसेवकांनी केलेली आहे. तसेच फेरमूल्यांकन करून नागरिकांवर कर आकारणी केल्यास रस्त्यावर उतरून हा प्रयत्न हाणून पाडू, असा इशाराही त्यांनी दिला.