नागपूर - महापालिकेतील काँग्रेसच्या गटनेतेपदावरून हटविण्याच्या निर्णयास संजय महाकाळकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यानुसार विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त तसेच काँग्रेसचे विद्यमान गटनेते तानाजी वनवे यांना न्यायालयाने नोटीस बजावली. पुढील सुनावणी शुक्रवारी (ता. २६) होणार आहे. न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतल्याने वनवे यांच्यावर टांगती तलवार लटकत आहे. 

काँग्रेसने महापालिकेचे गटनेते म्हणून संजय महाकाळकर यांची नियुक्ती केली. मात्र त्यांच्याकडे बहुमत नाही, असे सांगून १६ नगरसेवकांच्या समर्थनाचे पत्र तानाजी वनवे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे सादर केले होते. त्या आधारावर महाकाळकर यांना हटविण्यात आले आणि तानाजी वनवे यांची गटनेते नियुक्ती करण्यात करण्यात आली. काँग्रेसचे महापालिकेत एकूण २९ सदस्य आहेत. त्यापैकी १६ नगरसेवकांनी वनवे यांना समर्थन दिले. त्यांची ओळख परेडसुद्धा झाली. बहुमताच्या आधारे तानाजी वनवे यांची काँग्रेसच्या गटनेतेपदी नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे विभागीय आयुक्तांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे. महापालिकेच्या कायद्यानुसार सर्व नगरसेवकांना गट म्हणून विभागीय आयुक्तांकडे नोंदणी करावी लागते. यामुळे गटनेता बहुमताने निवडण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तांना आहे. पक्षाच्या पत्राची किंवा आदेशाची याकरिता गरज नाही असा दावा वनवे गटातर्फे केला जात आहे. या निर्णयास महाकाळकर यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. महाकाळकर यांच्या वतीने ॲड. अजय घारे यांनी न्यायालयात मंगळवारी युक्तिवाद केला. न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्या न्यायालयापुढे सुनावणी झाली. महाराष्ट्र महापालिका कायद्यात कुठल्याही पक्षाचा गटनेता ठरवण्याचा अधिकार संबंधित पक्षाला असतो. त्यात अधिकाऱ्यांना हस्तक्षेप करता येत नाही, असा युक्तिवाद महाकाळकर यांच्या वतीने ॲड. घारे यांनी न्यायालयात केला. त्यानुसार विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त तसेच तानाजी वनवे यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. शुक्रवारी प्रशासनातर्फे काय युक्तिवाद केला जातो, यावर वनवे यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.