नागपूर : राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळांनी लाटलेल्या विविध योजनांचा निधी परत करण्यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिलेले टार्गेट पूर्ण होत नसल्याची माहिती समोर आली आहे. 10 कोटी 50 लाखांची वसुली असताना, प्रत्यक्षात 60 लाखांचीच वसुली झाल्याचे समजते.
राज्यात तीन ते पाच ऑक्‍टोबर 2011 या कालावधीत प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये पटपडताळणी मोहीम राबविली होती. यात 20 टक्‍केपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या बऱ्याच शाळा आढळल्यात. या शाळांवर कारवाई करण्याचा निर्णय सरकारकडून 2012 मध्ये घेण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, बऱ्याच शाळा बंद करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला. यात प्राथमिकच्या 107 व माध्यमिकच्या 52 शाळा पटपडताळणीत दोषी असल्याचे आढळले.
कारवाईविरुद्ध काही शैक्षणिक संस्थांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायालयाने शिक्षण विभागाला सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश बजाविले आहेत. मात्र, शिक्षणाधिऱ्यांनी शाळांकडून योजनेच्या लाभाची रक्‍कम चलनासह सादर करण्याबाबातचे आदेश प्राथमिक व माध्यमिक विभागाच्या शिक्षण संचालकांनी काढले होते. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळांना वांरवार रक्‍कम जमा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, शाळांकडून अंमलबजावणी करण्यास चालढकल करण्यात येत आहे. प्राथमिक शाळेकडून 44 लाख तर माध्यमिक शाळांकडून 16 लाखांची वसुली झाली आहे.