नागपूर - मुलांच्या दहावी-बारावीच्या परीक्षेसाठी अनेक शिक्षकांनी बालसंगोपन रजा घेतली. ऐन परीक्षेच्या काळात स्वत:च्या मुलासाठी रजा घेताना शिक्षकांनी इतरांच्या मुलांना वाऱ्यावर सोडले. आपला मुलगा तुपाशी, दुसऱ्याचा राहो उपाशी, अशीच काहीशी भूमिका शिक्षकांनी घेतल्याचे चित्र आहे.

शिक्षकांच्या या स्वार्थी भूमिकेवर प्रशासनात नाराजी असल्याचे सांगण्यात येते. बालसंगोपन रजा हक्‍काची असली तरी ऐन परीक्षेच्या काळात शेकडो विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी भूमिका काहींची आहे. त्यामुळे आता सीईओ आणि शिक्षणाधिकारी अशा शिक्षकांवर काय कारवाई करतात, हेच पाहणे महत्त्वाचे आहे.  

२३ जुलै २०१८ रोजी शासन निर्णयानुसार राज्य सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांना आपल्या अठरा वर्षांखालील पहिल्या दोन अपत्यांचे शिक्षण व आरोग्यविषयक बाबींकरिता संपूर्ण सेवाकाळात  सहा महिने तर एका कॅलेंडर वर्षात दोन महिन्यांपर्यंत बालसंगोपन रजा घेता येते. मुलांच्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेसाठी शिक्षकांनी या सुटीचा लाभ घेण्यासाठी मोठ्या संख्येने बालसंगोपन रजा घेतली. ही रजा घेताना जबाबदारी असलेल्या विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडले. एका मुलासाठी ५० मुलांचे नुकसान केल्यानंतरही बालसंगोपन रजा मंजूर होत नसल्यामुळे अधिकाऱ्यांवर प्रेशर बनविले.

गटशिक्षण अधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक रजा मंजूर करण्यात येत नसल्याचे निवेदन सीईओंना दिले. मुळात शिक्षकांचा पेशा हा मुलांचे भविष्य घडविण्यासाठी असतो. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेच्या काळात इतर वर्गाच्याही परीक्षा असतात.

त्यांनाही शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाची गरज असते. पण, त्यांच्या करिअरची जाणीव न ठेवता स्वत:च्या मुलाच्या परीक्षेसाठी रजा टाकणे योग्य नसल्याची बाब अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. प्रत्येक तालुक्‍यातून सरासरी ८ ते १० शिक्षकांनी बालसंगोपण रजेसाठी अर्ज केले आहे. आता ती रजा मंजूर होत नसल्याने शिक्षक संघटनांची आरडाओरड सुरू करून अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न होत आहे.  शिक्षणाचा टक्का वाढविण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर आहे. त्यांच्या या प्रकारामुळे जिल्हा परिषदेतील शाळांची टक्केवारी कमी झाल्यास जबाबदारावर काय कारवाई होणार, असा सवालही उपस्थित होत आहे.