नागपूर : महापालिकेने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा ठराव सभागृहातून मंजूर केला. यानंतर त्याचे श्रेय घेण्यातही पदाधिकारी आघाडीवर होते. मात्र, गुरुवारी राज्य शासनाने सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर अतिरिक्त रक्कम कुठून आणणार, असा सवाल करीत वित्तीय आराखडा सादर करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले. त्यामुळे आठ हजार कर्मचारी, अधिकाऱ्यांत सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतनाबाबत शंका निर्माण झाली आहे.
राज्य सरकारने सर्व महापालिका, नगर परिषदांमधील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यापूर्वीच महापालिकेने सभागृहातून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा ठराव मंजूर केला. हा ठराव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला. सप्टेंबरमध्ये सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळण्याबाबत कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना अपेक्षा होती. महापालिकेनेही गुरुवारी पुन्हा राज्य सरकारकडे मेलद्वारे पत्र पाठविले. यावर नगरविकास विभागाने सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी कार्यपद्धती ठरविल्याचे महापालिकेला कळविले. या कार्यपद्धतीनुसार पुन्हा प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले आहे. त्यामुळे सातवा वेतन आयोगानुसार वेतन पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्‍यता आहे.
राज्य सरकारने नव्या कार्यपद्धतीत अनेक अटी लादल्या आहेत. महासभेचा प्रस्ताव आयुक्तांच्या अभिप्रायासह सादर करावा, महापालिकेचे निव्वळ उत्पन्न, कर्ज, सरकारचे अनुदान, एकूण आस्थापना खर्च, प्रशासकीय खर्च, कर्जावरील व्याज, विद्युत, पाणीपुरवठ्याची देयके आदी स्पष्टपणे प्रस्तावात नमूद करावे, असे नगरविकास विभागाने महापालिकेला म्हटले आहे.