नागपूर : राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी 10 टक्के जागा वाढ देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा फायदा शहरातील मोजक्‍याच कनिष्ठ महाविद्यालयांना झाला. केवळ 21 महाविद्यालयांच्या प्रवेश क्षमतेमध्ये वाढ झाली आहे. मात्र, प्रस्ताव नसतानाही प्रवेशवाढ कशी झाली हा प्रश्‍न उपस्थित होत असून, यात अर्थपूर्ण व्यवहार झाल्याचा आरोप होत आहे. शहरात केंद्रीय प्रवेश समितीच्या माध्यमातून अकरावीची ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. आतापर्यंत 30 हजारांवर विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. 54 हजारांवर जागांच्या तुलनेत ही नोंदणी बरीच कमी असल्याने मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त राहणार असल्याचे चित्र आहे. असे असताना 10 टक्के प्रवेश क्षमता वाढवून देण्याच्या विरोधात राज्य संस्थाचालक मंडळाने शालेय शिक्षण मंडळाला पत्र पाठविले. मंडळाचा विरोध असतानाही मंगळवारी उपसंचालक सतीश मेंढे यांनी कार्यालयात काही विशिष्ट महाविद्यालयांना "चुपके चुपके' बोलावून त्यांना प्रवेशक्षमता वाढीचे पत्र दिले. यात काही नामवंत महाविद्यालयासह नव्या कनिष्ठ महाविद्यालयांचा समावेश आहे. शहरात जागा रिक्त असताना दहा टक्के वाढ देणे आवश्‍यकता आहे काय? हे तपासणे गरजेचे होते. खुद्द उपसंचालक केंद्रीय प्रवेश समितीचे सचिव असून, मागील वर्षी बऱ्याच प्रमाणात जागा रिक्त राहिल्या आहेत याची माहिती नव्हती काय? हे उमगत नाही. विशेष म्हणजे जागा वाढीसाठी जानेवारी महिन्यात प्रस्ताव टाकले होते. त्या महाविद्यालयांच्या प्रस्तावावर कुठलाही विचार केला नाही किंवा त्यांच्या जागा वाढीमध्ये समावेशही केला नाही. याउलट ज्या महाविद्यालयांचा प्रस्तावच आला नाही, त्या महाविद्यालयांच्या जागा वाढवून दिल्याचे समजते. शिवाय त्याचे निकष कोणते हे विभागाकडून सांगण्यात येत नाही. त्यातूनच अद्याप यादी प्रकाशित केली नसल्याचे समजते. यात बराच घोळ असल्याची शंका महाविद्यालयांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. यासंदर्भात सतीश मेंढे यांच्याशी संपर्क केला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
बऱ्याच महाविद्यालयांचे टायअप
उपसंचालक कार्यालयातून ज्या महाविद्यालयांना प्रवेश क्षमतावाढीचे पत्र देण्यात आले आहेत. त्यापैकी दोन तीन कनिष्ठ महाविद्यालये सोडल्यास इतर सर्वच महाविद्यालयांचे क्‍लासेसशी टायअप असल्याचे समजते. त्यामुळे शिक्षण विभागही क्‍लासेसशी टायअप असलेल्या महाविद्यालयांचे समर्थन करते की काय? असे दिसू लागले आहे.