अमरावती : महापालिका प्रशासनाने काढलेल्या निविदाप्रक्रिया न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासक राजवटीत कामे मार्गी लावण्याच्या प्रक्रियेलाच ब्रेक लागला आहे. न्यायालयात प्रकरण जाण्यामागे मनपाची निविदाप्रक्रिया सुटसुटीत व पारदर्शक नसल्याचा ठपका आता बसू लागला आहे.

गेल्या दोन महिन्यात मनपा प्रशासनाने चार प्रमुख निविदाप्रक्रिया राबविल्यात. यामध्ये झोननिहाय स्वच्छतेचा कंत्राट, शहर बससेवा, मनुष्यबळ पुरवठा व नवाथे मल्टिप्लेक्स यांचा समावेश आहे. चारही प्रक्रिया वादग्रस्त ठरल्या असून न्यायालयीन प्रक्रियेच्या कचाट्यात अडकल्या आहेत. सद्यस्थितीत न्यायालयांच्या उन्हाळी सुट्या सुरू असल्याने सर्व निर्णय जून महिन्यात सुट्या संपल्यावर येणार आहेत.

नवाथे मल्टिप्लेक्ससाठी राबविण्यात आलेल्या निविदाप्रक्रियेस उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहीत याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर मनपाला उत्तर मागण्यात आले आहे. त्यावर अद्याप सुनावणी बाकी असून काहीच निर्णय झालेला नाही.

रॉयल्टी न भरल्याने व बँकेच्या कर्जाचे हप्ते नियमित न फेडल्याने शहर बससेवेचा कंत्राट रद्द करून नव्याने निविदाप्रक्रिया राबविण्यात आली. नवीन कंत्राटदार नियुक्त करण्यात आला. मात्र थकलेल्या कर्जाचे हप्ते फेडण्याचा वाद कायम आहे.

उच्च न्यायालयाने मनपा प्रशासन, बँक व नवीन कंत्राटदार, अशा तिघांनी एकत्रित चर्चा करून तोडगा काढण्याची सूचना केली आहे. हा तोडगा न्यायालयास सादर केल्यानंतरच शहर बससेवा पूर्ववत सुरू होण्याचा निर्णय होणार आहे.

प्रभागनिहाय स्वच्छतेचा कंत्राट रद्द करून झोननिहाय करण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयास आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढत लवादाकडे जाण्याचा सल्ला याचिकाकर्त्यांना दिला आहे. याचिकाकर्ते जिल्हा न्यायालयात गेले असून त्यावरील निर्णयही प्रलंबित आहे.

महापालिकेस विविध विभागांत मनुष्यबळ पुरवठा करण्याचा २९ कोटी रुपयांचा कंत्राट एकवेळा न्यायालयीन कचाट्यातून सुटला. प्रशासनाने नवीन कंत्राटदारास कार्यारंभ आदेश दिला, मात्र त्याविरोधातही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

चारही याचिकांवरील सुनावणी न्यायालयात ग्रीष्मकालीन सुट्या लागल्याने प्रलंबित आहेत. पाच जूननंतर न्यायालये उघडणार आहेत. तोवर सर्व प्रक्रियाही ठप्प पडणार आहे. सर्व निविदा पारदर्शक असल्याचा दावा मनपा प्रशासन करीत असले तरी काढलेल्या निविदा वादग्रस्त ठरण्यासोबतच पारदर्शक नसल्याची चर्चा मात्र जोर धरू लागली आहे. दरम्यान आयुक्त जून महिन्याच्या अखेरीस सेवानिवृत्त होत आहेत.