बुलडाणा : नवीन जिल्ह्यांची किंवा तालुक्‍यांची निर्मिती करणे हे सध्या तरी शासनाच्या विचाराधीन नसल्याचे स्पष्ट प्रतिपादन राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री तथा बुलडाणा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना केले.

राज्यात 22 नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीचे तसेच काही तालुका निर्मितीचे प्रयत्न सुरू असल्याची माध्यमांमध्ये चर्चा आहे, मात्र यासंदर्भात बुधवारी (ता. 29) कॅबिनेटची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांनी स्पष्टपणे आपण सध्या तरी याबाबत कोणताही विचार करणार नसल्याचे म्हटले आहे. जिल्ह्याची किंवा तालुक्‍यांची निर्मिती करणे यासाठी सुमारे पाचशे ते आठशे कोटी रुपयांपर्यंतचा खर्च येतो. मात्र, सध्याच्या काळात शासन हा खर्च करण्याच्या मानसिकतेत नसल्याने तूर्त तरी अशा प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन नाही. डॉ. शिंगणे पुढे म्हणाले, नवीन जिल्हा व तालुका निर्मितीचे अनेक प्रस्ताव आहेत. प्रशासकीय कामकाजाच्या दृष्टीने ते सोयीचे असले तरी खर्चाच्या दृष्टीने महाराष्ट्राला सध्यातरी ते परवडणारे नाही. त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे असलेले अनेक विषय शासनाच्या अजेंड्यावर आहेत. सर्वसामान्य माणसाच्या समस्या व अडचणी सोडविणे, शेतकऱ्यांना जीवन सुखकर करण्यासाठी प्रयत्न करणे, दुर्बल घटकांसाठी काम करणे याला हे शासन प्राधान्य देत आहे. शेतकरी कर्जमाफी अतिवृष्टी झालेल्या नुकसानीची मदत व इतर खर्चाचा भार शासनावर सध्या आहे. त्यातून सावरायला आणखी काही काळ अवकाश लागेल. त्यानंतर हा प्रश्न पुन्हा शासनाच्या समोर येऊ शकतो. त्या वेळी योग्य तो निर्णय होईल. जनभावनेचा आदर केलाच पाहिजे. तो योग्यवेळी होईलही मात्र त्यासाठी शासनाची आर्थिक संपन्नता असणे हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे असेही ते म्हणाले.

सोशल मिडीयावर केवळ अफवा

गेल्या काही दिवसापासून सोशल मिडीयावर नवे जिल्हे तसेच तालुक्‍याच्या निर्मितीबाबत निर्णय घेण्यात येणार असून, त्यांची विभागणी करण्यात आल्याच्या स्पष्ट व्हायरल होत आहे. परंतु, यामध्ये कोणतेच तथ्य नसून, त्या केवळ अफवा आहे. मंत्री मंडळाच्या बैठकीमध्ये याबाबत कुठलाच निर्णय झालेला नाही. सोशल मिडीयावर असणाऱ्या पोस्ट संदर्भात प्रथम प्रशासनाकडे खात्री करणे गरजेचे आहे.