अमरावती : जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईचा प्रश्‍न कोरोनाच्या सावटात धूसर झाला आहे. जिल्हापरिषदेतील पाणीपुरवठा विभाग पूर्णपणे बंद झाला असून तेथे एकही अधिकारी उपस्थित नसल्याची बाब समोर आली आहे. केवळ काही मोजक्‍या कर्मचाऱ्यांवर या विभागाची धुरा आलेली आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत चालला असून त्याचा प्रतिबंध करण्यासाठी शासनाने सर्वच शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती 5 टक्‍क्‍यांवर आणली आहे. जिल्हापरिषदेतील अधिकारी तसेच पदाधिकाऱ्यांचे सर्व कक्ष बंद करण्यात आले असून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी व्हॉट्‌सअँपच्या माध्यमातून तक्रारी, समस्या पाठविण्याचे आवाहन जनतेला केले आहे, मात्र मेळघाटातील टंचाईग्रस्त भागातील जनता पाणीटंचाईची समस्या घेऊन कुठे जाणार हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई आता डोके वर काढू लागली आहे. चिखलदरा तालुक्‍यातील अनेक गावांमध्ये टंचाई निर्माण झालेली आहे. मात्र दुसरीकडे सध्या सर्वत्र कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना आखण्यात येत आहे. त्यावर संपूर्ण मनुष्यबळ तैनात करण्यात आले आहे. जिल्हापरिषदेचा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग तरी सुरू करण्यात यावा, अशी मागणी केली जात आहे.
दरम्यान, पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी भविष्यातील पाणीटंचाईची शक्‍यता लक्षात घेता प्रशासनाला तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अन्य अधिकाऱ्यांचे काय?
जिल्हापरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे कोरोना प्रतिबंधा संदर्भातील कामे सोपविण्यात आली आहेत. अन्य विभागातील अधिकाऱ्यांकडे मात्र नेमकी कुठली जबाबदारी आहे हे कळू शकले नाही. कोरोनाच्या नावावर नेमके काय सुरू आहे, असा प्रश्‍न जिल्हापरिषदेत चर्चिला जात आहे.

सविस्तर वाचा - प्रेयसी दुस-याबरोबर सेट झाल्याने टिकटाँवर टाकले दर्दभरे व्हिडिओ अन्

पाणीपुरवठा विभागात शांतता
जिल्ह्यात यंदा जवळपास 25 गावांमध्ये टँकर लागण्याची शक्‍यता आहे. बहुधा पुढील महिन्यात ही शक्‍यता आहे. सध्या टंचाई निर्मूलनाची कामे सुरू करण्याची गरज असताना पाणीपुरवठा विभागात मात्र फारश्‍ाा हालचाली दिसत नाहीत.