चंद्रपूर : कोरोना महामारीमुळे विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांवर मोठे संकट ओढवले आहे. आपला आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा, असा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर उभा झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक-कनिष्ठ महाविद्यालय शाळा कृती संघटनेच्या माध्यमातून 1 जूनपासून राज्यातील हजारो विनाअनुदानित प्राध्यापकांनी कोविड-19 काळात नाईलाजाने घरातच बसून बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले असल्याची माहिती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. अजय अलगमकर, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रा. साईनाथ कुंभारे, राज्य संघटक प्रा. प्रकाश लालसरे, जिल्हा संघटक प्रा. सचिन भोपये यांनी दिली.
राज्यभरात शेकडो कनिष्ठ महाविद्यालये आहेत. या महाविद्यालयांना राज्य शासनाचे कोणतेही अनुदान नाही. अनुदान मिळेल या आशेवर सुमारे 20 हजारांवर प्राध्यापकांनी नोकरी स्वीकारली. मात्र, गेल्या 19 वर्षांपासून या महाविद्यालयांना अनुदान मिळाले नाही. अनुदानाच्या प्रतीक्षेत अनेक प्राध्यापक सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहेत. अनेकजण महाविद्यालयात शिकवून उदरनिर्वाहासाठी मिळेल ते काम करीत आहेत. "फक्त अध्यापन, नाही वेतन' या स्थितीमुळे प्राध्यापकांसमोर उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

बघा : पहाटेपासून लागते रांग; कापूस नोंदणी मात्र दहानंतर

देशातील अन्य कोणत्याही राज्यात नसलेले विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित धोरण महाराष्ट्रात आहे. या धोरणाअंतर्गत राज्यात शेकडो कनिष्ठ महाविद्यालये सुरू करण्यात आली. या महाविद्यालयांत सुमारे 22 हजार 500 प्राध्यापक मागील 18 ते 19 वर्षांपासून विनावेतन अध्यापनाचे काम करीत आहेत. वेतनाच्या मागणीसाठी या प्राध्यापकांनी अनेक आंदोलने केल्यानंतर कायम विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांचा कायम शब्द काढून अनुदान देण्याबाबतचा निर्णय 26 फेब्रुवारी 2014 मध्ये घेण्यात आला. त्यानंतर राज्य शासनाने 2014-2015 मध्ये या कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान देण्याच्या उद्देशातून मूल्यांकन प्रक्रिया राबविली. पण केवळ तपासणीच्या नावाखाली तब्बल पाच वर्षे हा प्रश्‍न लांबणीवर टाकला.

हेही बघा : यंदा मॉन्सून चांगला बरसणार; दुकानदार खुश

अशात 28 फेब्रुवारी 2018 रोजी केवळ 146 कनिष्ठ महाविद्यालयांना पात्र म्हणून घोषित करण्यात आले. परंतु, दरम्यानच्या काळात अनेक आंदोलने करण्यात आली. यात 26 ऑगस्ट 2019 रोजी मुंबईत आझाद मैदानात सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान प्राध्यापकांवर पोलिसांकडून अमानुष लाठीमार करण्यात आला. याच आंदोलनाचा परिणाम म्हणून 13 सप्टेंबर 2019 रोजी 1 हजार 638 कनिष्ठ महाविद्यालयांची अनुदान पात्र यादी घोषित करण्यात आली. अनुदान पात्र घोषित केलेल्या सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांना 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्यासाठी अधिवेशनात पुरवणी मागणीमध्ये निधीला मंजुरीसुद्धा देण्यात आली. या पात्र कनिष्ठ महाविद्यालयांची माहिती अनेकदा विविध नमुन्यात शासनाकडे सादर करण्यात आली आहे. मात्र, केवळ तपासणीच्या नावाखाली अजूनपर्यंत अनुदानाचा निधी या पात्र कनिष्ठ महाविद्यालयांना वितरित करण्याचा आदेश काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे प्राध्यापकांवर उपासमारीचे संकट ओढवले आहे.

अवश्य वाचा : पाऊस, जागा, मजूर समस्येची बाधा अन्‌ संतप्त शेतकऱ्यांचा देवळीत राडा

घरीच अन्नत्याग आंदोलन सुरू
मागील 19 वर्षांपासून विनावेतन अध्यापनाचे काम करीत आहोत. मात्र, अजूनही हातात वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे आपल्या हक्काच्या वेतनासाठी विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांनी स्वगृही बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. मागणी मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेण्यात येणार नाही.
प्रा. अजय अलगमकर,
जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक/कनिष्ठ महाविद्यालय शाळा कृती संघटना, चंद्रपूर