नागपूर : कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली. परंतु या संचारबंदीत उद्योग बंद पडल्याने कामगारांचे हाल झाले. रोजमजुरीवर काम करणाऱ्या मजुरांना उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण झाला; तर अनेक उद्योजकांचे यामुळे नुकसान झाले. आता सरकारने संचारबंदी शिथिल करीत उद्योग सुरू करण्याची परवानगी दिल्याने मोजक्‍याच भागातील उद्योग सुरू होणार आहेत. यवतमाळ जिल्हा रेड झोनमध्ये असल्यामुळे येथे कोणीही अर्ज केला नाही, हे विशेष. विदर्भामध्ये तीनशेवर उद्योगांना परवानगी मिळाली असून ते आता लवकरच सुरू होणार आहेत.

वर्धा जिल्ह्यात ग्रामीण भागातील उद्योग सुरू करण्याबाबत राज्य शासनाने परवानगी दिली असली; तरी जिल्ह्यातील उद्योग सध्या बंदच आहेत. हिंगणघाट विभागातील कृषी उद्योग आधीपासूनच सुरू आहेत. इतर उद्योग मात्र विविध कारणांनी बंद आहेत. उद्योग सुरू करताना अटी खूप कठोर असल्यामुळे अडचणी जात असल्याची प्रतिक्रिया उद्योजकांनी दिली. काहींनी प्रशासनाकडे उद्योग सुरू करण्याकरिता अर्ज केले आहेत; पण अजून उद्योग सुरू केलेले नाही. सोशल डिस्टन्सिंग पाळा, तापमान मोजण्याची मशीन ठेवा, अशा अनेक अडचणींमुळे उद्योग सुरू करणे सोपे नाही, असे मत वर्धा एमआयडीसीचे अध्यक्ष प्रवीण हिवरे यांनी व्यक्त केले.

देवळी एमआयडीसीचीही हीच स्थिती आहे. येथील उद्योगही बंद आहेत. शासनाच्या स्पष्ट निर्देशाअभावी उद्योगपतींमध्ये संभ्रम कायम असल्याचीही स्थिती आहे. महत्त्वाचे असे की, सर्व उद्योगांत कार्यरत कामगार हे आपापल्या गावी निघून गेले आहेत. त्यामुळे उद्योग पूर्वपदावर आणणे सध्यातरी शक्‍य नसल्याचे ग्रामीण भागातील उद्योग क्षेत्रातून सांगितले जात आहे.

तीन उद्योगांना प्रशासनाची परवानगी

भंडारा जिल्ह्यात 25 दिवस लॉकडाउनचे पालन केल्यावर जिल्ह्यात कोरोनाचा एकही रुग्ण आढळला नाही. त्यामुळे आजपासून तीन प्रमुख उद्योगांना सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करून काम सुरू करण्यास प्रशासनाने परवानगी दिली आहे. यात जवाहरनगर आयुधनिर्माणी, वरठी येथील सनफ्लॅग स्टील कंपनी व तुमसर तालुक्‍यातील चिखला, डोंगरी (बु) मॅगनीज खाण या उद्योगांचा समावेश आहे.

निवडक उद्योग, व्यवसाय अटीवर सुरू

अमरावती जिल्ह्यातील 246 निवडक उद्योगांना काही अटींवर उद्योग सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. संबंधित परवानगी देण्यासाठी महापालिका क्षेत्रात मनपा आयुक्त, तर ग्रामीण भागासाठी उपविभागीय महसूल अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. 250 अर्ज आले होते हे विशेष.
संचारबंदी शिथिलतेच्या कालावधीत ज्या जीवनावश्‍यक वस्तूंची विक्री होत आहे, ती त्याच पद्धतीने सुरू राहील. काही भागातील उद्योग कामगारांची तेथेच व्यवस्था करण्याच्या अटीवर परवानगी दिली जात आहे.
याशिवाय जिल्ह्यात समृद्धी महामार्ग, बांधकाम प्रकल्पांनासुद्धा परवानगी देण्यात आलेली आहे. उद्योग, प्रकल्प व बांधकामस्थळी साडेतीन ते चार हजार कामगारांची व्यवस्था संबंधित यंत्रणेला करावी लागणार आहे.

शहरातील बांधकामांना टप्प्याटप्प्याने परवानगी दिली जाईल. मलनिःस्सारणाच्या कामाला तातडीने परवानगी देण्यात आलेली आहे. पाणीपुरवठा व त्यासंबंधी विविध योजना सुरू राहतील. संचारबंदी शिथिलता कालावधीत शेतकी साहित्य दुरुस्तीसाठी सुटे भाग, वाहनदुरुस्तीसाठी सुटे भाग विकण्याची सशर्त परवानगी दिली जाईल. संबंधित ठिकाणी गर्दी झाल्यास ती परवानगी रद्द केली जाईल, असे सांगत त्यासाठी संबंधित दुकानदारांना मनपा आयुक्त किंवा उपविभागीय अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागणार असल्याचे जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी सांगितले.

हेही वाचा : शेतक-यांना आता पीककर्जाची वाट; यंदा 2 हजार कोटींवर पीककर्जाचे उद्दीष्ट

यवतमाळ जिल्हा रेड झोनमध्ये

यवतमाळ जिल्ह्यात कोणताही उद्योग सुरू करण्यात परवानगी देण्यात आली नाही. जिल्हा रेड झोनमध्ये असल्यामुळे परवानगी देण्यात आली नाही. मुळात कोणीही अर्जसुद्धा केला नाही. जिल्ह्याचा समावेश रेड झोनमध्ये असल्याने पूर्वी प्रमाणेच लॉकडाउन राहणार आहे. या लॉकडाउनमध्ये बळीराजाला दिलासा मिळाला आहे. जिल्ह्यात पूर्वीप्रमाणे केवळ अत्यावश्‍यक सेवेची दुकाने सुरू राहणार आहे. जिनिंग प्रेसिंग, कापूस प्रक्रिया करणारे उद्योग, शेतीकरिता उपयोगात येणारे अवजारांची वाहतूक करता येणार आहे. यामुळे जिल्ह्यात केवळ शेती संबंधित दुकानेच सुरू राहणार आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातून परवानीसंदर्भात अधिकाऱ्यांनी कोणतीही माहिती दिली नाही. तर चंद्रपूर जिल्ह्यात अधिकाऱ्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. गोंदिया जिल्ह्यातील उद्योजकांनी उद्योग सुरू करण्यासंबंधी 47 अर्ज केले होते. त्यापैकी सर्वच जणांना उद्योग सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. नव्याने तीन उद्योजकांचे अर्ज आले आहेत, त्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून परवानगी मिळण्यास आहे, अशी माहिती जिल्हा औद्योगिक अधिकारी श्री. बदर यांनी दिली.

जाणून घ्या : साहेब, आमचंबी लई नुकसान झालं, आम्हाले कवा मिळणार पीक विमा?

परवानगीचा गोंधळच गोंधळ

सरकारने परवानगीसंदर्भात वेबसाइट सुरू केल्याची माहिती आहे. परंतु, ग्रामीण भागात आणि जिल्हास्तरावर याचा प्रभावी प्रचार झाला नाही. त्यामुळे परवानगीविषयी गोंधळ निर्माण झाला आहे. काही जिल्ह्यामध्ये तहसीलदारामार्फत परवानगी मिळणार आहे; तर काही भागामध्ये उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत परवानगी त्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला आहे. मंगळवारपासून परवानगी मिळण्यासाठी अधिक उद्योजक पुढे येतील, अशी आशा आहे.