नागपूर - भोसरी येथील जमीन गैरव्यवहाराची चौकशी करणाऱ्या न्यायमूर्ती झोटिंग समितीच्या कार्यकक्षेवर माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसेंनी नोंदविलेल्या आक्षेपावर अंतिम निर्णयाच्यावेळी मत देण्याच्या आदेशावर खडसेंनी पुन्हा एकदा आक्षेप घेतला आहे. यावर मंगळवारी दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद झाले. यानुसार खडसेंनी घेतलेल्या आक्षेपावर बुधवारी (ता. 26) निर्णय घेण्यात येईल. 

पुणे जिल्ह्यातील भोसरी येथील एमआयडीसीची जागा आपल्या नातेवाइकांना पदाचा दुरुपयोग करून दिल्याचा आरोप महसूलमंत्री असताना एकनाथ खडसे यांच्यावर झाला. याच आरोपामुळे खडसेंना आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. या जमीन गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्ती डी. झोटिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली. या समितीत सदस्य म्हणून जिल्हा सत्राचे निवृत्त न्यायाधीश मधुसूदन चौहान यांची नियुक्‍त करण्यात आली. गेल्या गेल्या दहा महिन्यांपासून समिती चौकशी करीत आहे. या दरम्यान समितीने महसूल, एमआडीसीसोबत एकनाथ खडसे व पुणे येथील जिल्हाधिकाऱ्यांची साक्ष नोंदविली. दरम्यान, एकनाथ खडसेंनी समितीच्या कार्यकक्षेवर आक्षेप घेत पुणेच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना नव्याने साक्ष नोंदविण्याचा अर्ज केला. पुणेच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना बोलाविण्याचा अर्ज नाकारण्यात आला. तर कार्यकक्षेवरील अर्जावर अंतिम अहवाल सुनावणीच्यावेळी निर्णय घेण्यात येईल, असा आदेश झोटिंग यांनी दिला. मात्र, यावर खडसेंनी यांनी आज आक्षेप घेतला. कार्यकक्षा निश्‍चित केल्यावरच पुढील तपास करावा, असे खडसेंच्या वकिलांकडून सांगण्यात आले. 

समितीने खडसेंचा अर्ज स्वीकारला असून त्यावर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान खडसेंच्या आक्षेपावर एमआयडीसीने हरकत नोंदविली. त्यानुसार दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद झाले. या प्रकरणी आता बुधवारी निर्णय होणार आहे. खडसेंतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता एम. जी. भांगडे तर एमआडीसीतर्फे ऍड. चंद्रशेखर जलतारे यांनी बाजू मांडली.