नागपूर - सूर्य माथ्यावर सरकत असताना १२ च्या ठोक्‍याला लोकलेखा सामितीचे सदस्य मेडिकलच्या ‘ट्रॉमा’त दाखल झाले. समितीचे अध्यक्ष आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी ‘ट्रॉमा केअर युनिट’च्या प्रवेशद्वारावरच, अधिष्ठाता महोदय, अहो ट्रॉमा युनिटमध्ये कॅज्युअल्टी कुठे आहे? असा सवाल करीत ‘गोल्डन अवर’मध्ये उपचार करणारी, रुग्णांना हाताळण्याची यंत्रणा कुठे आहे. २४ तास सुरू असलेली ‘कॅज्युल्टी’ न दिसल्याने समितीने तीव्र नापंसती व्यक्त केली.  मात्र, येथे होत असलेल्या उपचारासंदर्भात माहिती जाणून घेतल्यानंतर येथे सुधारणेला वाव असल्याचे लोकलेखा समितीतील सदस्यांच्या ट्रॉमा पाहणीतून पुढे आले. 

लोकलेखा समितीच्या २६ सदस्यांपैकी मेडिकलमध्ये अवघ्या चार सदस्यांनी हजेरी लावली. यात समितीचे अध्यक्ष आमदार गोपाल अग्रवाल यांच्यासह वरोरा येथील आमदार बाळू धानोरकर, आमदार नाना श्‍यामकुळे, आमदार सुधाकर देशमुख यांचा समावेश होता. तर या समितीसोबत आमदार डॉ. मिलिंद माने, आमदार सुनील केदार, आमदार गिरीश व्यास उपस्थित होते. 
मेडिकलच्या ड्रीम प्रोजेक्‍ट असलेल्या ‘ट्रॉमा केअर सेंटर’च्या बांधकामात शासनाने निधी दिला.  या निधीतून झालेल्या बांधकामावर आक्षेप नोंदवण्यात आला. या आक्षेपासंदर्भात लोकलेखा समितीने माहिती जाणून घेतली. पाहणीत आढळलेल्या त्रुटींचा अहवाल विधिमंडळाला सादर करण्यात येईल, असे लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष आमदार गोपाल अग्रवाल यांनी सांगितले. 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ४० तांत्रिक त्रुटी असल्याची माहिती पुढे आली. अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे यांनी बांधकामातील चुका दुरुस्त करीत दोन वर्षांपूर्वी ट्रॉमा सुरू केला.  शेकडो रुग्णांना जीवदान मिळत आहे. मात्र, आक्षेप नोंदविल्यामुळे लोकलेखा समितीकडून निरीक्षण करणे बंधनकारक आहे. या वेळी वैद्यकीय सचिव संजय देशमुख, वैद्यकीय  संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे, अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे, उपसंचालक डॉ. संजय जैस्वाल,  डॉ. राज गजभिये, डॉ. सजल मित्रा, डॉ. दिनकर कुंभलकर, डॉ. रमेश पराते, डॉ. तारकेश्‍वर गोडघाटे, डॉ. मुरारी सिंग उपस्थित होते.

अबब... ‘ट्रॉमा’चे बांधकाम २२ कोटींवर 
तत्कालीन अधिष्ठाता डॉ. राजाराम पोवार यांनी ‘ट्रॉमा केअर सेंटर’च्या बांधकामाचा नकाशा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तयार केला. बैठकीत चर्चेतून साडेअकरा कोटींच्या बांधकाम खर्चाचा ‘ट्रॉमा’ २२ कोटींवर कसा पोहोचवला? असा सवाल विचारत कोणीतरी अहो, गोसेखुर्दसारखाच प्रकार असल्याची कोटी केली. बांधकामाला उशीर करणे आणि पुढे खर्च वाढवून घेणे एकप्रकारे अलिखित भ्रष्टाचार आहे, अशीही चर्चा समितीसमोर आली.